काठमाडौं- अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित चार आयुक्तको योग्यता सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्नेत, आयुक्तहरु डा.सावित्री गुरुङ, डा.गणेशराज जोशी र नवीनकुमार घिमिरेको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षेत्रीले २०७४ पुस ४ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद अन्त्य भए पनि अन्य आयुक्तहरुको विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् लगायत निकायलाई आयोगमा चार जना आयुक्त नियुक्तिको विषयमा सिफारिससहितको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। परिषदले उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण पठाएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
चार आयुक्तको योग्यताको विषयलाई लिएर उठेको एक विवादमा सुनुवाइपछि प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको एक इजलाशले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियारमा नियुक्त आयुक्तसँग कारणसहितको जवाफ मागिएको थियो।
चार जना आयुक्त नियुक्ति हुँदा कायम रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को ५ (ग) ले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ। उक्त धारामा उल्लेख भएअनुरूप प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुनका लागि अन्य सर्तसँगै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ।
चार आयुक्तको विवरणमा उक्त योग्यता नरहेको भन्दै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। योग्यताका विषयमा त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फाइल झिकाएर हेर्न समेत माग गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले चारैजना आयुक्त परिषद्को सिफारिसमा २०७१ साल चैत १९ मा अख्तियारमा नियुक्त गरेका थिए।
यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा कार्की अयोग्य भएको फैसलापछि अख्तियारवाट बर्हिगमन भएका थिए।
प्रमुख चार दलको सहमति एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव अनुरूप तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष सुशील कोइराला, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह सदस्य थिए। परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नियुक्ति भई उनीहरूले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।