काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतको पत्रअनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कामसू) मा भएको कीर्ते प्रकरणको छानबिन सुरु गरेको छ। कीर्तेमा संलग्न सिलवालसहित अन्य व्यक्ति पनि त्यसमा तानिने परिसरका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सिलवालविरुद्धको कीर्ते मुद्दाको सम्बन्धमा सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महान्यायाधिवक्ता बसन्तराज भण्डारी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि नै बुधबार जाहेरी दर्ता भएको उच्च स्रोत बताउँछ। तर, अनुसन्धानपछि मात्र सिलवाललाई पक्राउ सम्बन्धी कदम चाल्न प्रहरी मुख्यालयले परिसरलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सिलवालले प्रमाणका लागि पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम नक्कली पेश गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको हो। कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणका रुपमा पेश गरिएका सरकारी कागजात कीर्ते गरिएको खुलेमा त्यो फौजदारी अभियोग हुने कानुनी प्रावधान छ। सोहीअनुसार अदालतले त्यसमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो। पत्र परिसरमा पुगेपछि बुधबार कीर्ते मुद्दाको जाहेरीका रुपमा दर्ता भएको छ।
‘सर्वाेच्चको पत्रमा किटानी जाहेरी छैन,’ परिसरको मुद्दा शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले त्यसमा अनुसन्धान गरेर दोषीहरुलाई पक्राउ गर्नेछौं।’ अब अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सिलवाललाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्छ।
९ महिनाअघि नै पक्राउ परेका थिए सिलवाल
सोही कीर्ते मुद्दामा वयानका लागि सिलवाललाई करिब एक वर्षअघि नै प्रहरी मुख्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम र गृह मन्त्रालयबाट सर्वाेच्चमा पुगेको फारम फरक परेपछि तत्कालीन डिआइजी विजय भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले बैशाख ११ मा उनलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी मुख्यालय लगेको थियो। वयानपछि उनलाई छाडिएको थियो।
छानबिन समितिले सिलवालले कीर्ते गरेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो। ‘ल्याब परीक्षणमा समेत उनले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम कीर्ते गरेको प्रस्ट भएको थियो,’ छानबिन समितिका एक प्रहरी अधिकारीले भने।
आइजिपी नियुक्ति मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले आइजिपीका प्रतिस्पर्धीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारम मगाएपछि सिलवालले कार्यसम्पादनमा आफू एक नम्बर भएको भन्दै कीर्ते गरेको आरोप लागेको थियो। तर, गृहले सर्वाेच्चमा पठाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्यालको नम्बर धेरै थियो। सोही नम्बरलाई आधार मानी सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएको थियो।
अब कसरी अघि बढ्छ मुद्दा?
सरकारी कागजपत्र कीर्ते सरकारवादी मुद्दा हो। सरकारीवादी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले धेरै वर्ष लगाएर गर्न सक्छ, मुद्दाको हदम्याद हुँदैन। ‘प्रतिवादीहरु नखुलेसम्म निरन्तर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ,’ परिसरका एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर हुनेछ।’ प्रहरीले चाहेमा २–४ दिनमै पनि अनुसन्धान सकिएको भनेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ। २–४ वर्ष लगाएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीसँग छ।
सर्वाेच्चले पठाएको पत्रमा सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको सक्कली कपी समेत पठाइएको छ। परिसरले उक्त फारम प्रहरीकै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउने तयारी गरेको छ। प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा सिलवालविरुद्धको मुद्दा तय हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
