निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८२ प्रतिशत प्रगति, ४ लाख घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019 १७:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ४ लाख ५ सय ९५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न र २ लाख २८ हजार ८ सय ८५ घर बन्दै गरेको जानकारी दिएको छ। संघीय संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये ५२ प्रतिशतले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको, ३० प्रतिशतले घर बनाउँदै गरेको र समग्रमा ८२ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको जानकारी गराएका हुन्। 

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ७ लाख ६७ हजार २ सय ४८ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ७६ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिएका छन्। 

सरकारले निजी आवास पुननिर्माणमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्राधिकरणले अनुदान लिएका लाभग्राहीलाई छिटो घर पुनर्निर्माण थाल्न आग्रह गर्दै आएको छ। 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पलाई अवसरका रुपमा लिएको र निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सुरक्षा निकाय र सरकारी भवन पहिले भन्दा राम्रा, बलियो र सुरक्षित बनेको बताए।

‘निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा महत्व दिएर काम गरेका छौं,' उनले भने, 'शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा लगायत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्य पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नैछौं।’ 

प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पुनर्निर्माण उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको बताए। ‘पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ, पुराना कुराको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नवनिर्माणको तुलोमा राखेर तुलना गरे पुनर्निर्माणमा अन्याय हुन्छ,’ सचिव कार्कीले भने।

समिति सदस्य खिमकुमार विकले पुनर्निर्माणका क्रममा नक्कली भुकप्प पीडितका गलत विवरण दिएर गुनासो पेश गरिएको भन्दै त्यस्ता प्रस्तावहरुलाई प्राधिकरणले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

अर्का सदस्य रमेशजंग रायमाझीले कतिपय एकीकृत बस्ती गाउँमैत्री नभएको टिप्पणी गर्दै गाइवस्तु पाल्ने ठाउँ नराखिएकोमा प्राधिकरणको कामको आलोचना गरेका छन्। रायमाझीले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने पुनर्निर्माणमा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। अर्का सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले अपेक्षित गति दिन नसकेको बताए।