काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंले गलत व्यक्तिलाई अभियोजन गरी राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई मुलुकी संहिता अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ९९ अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई पहिलो पटक यस्तो चेतावनी दिएको हो।

राज्य विद्रोहका कुनै पनि गतिविधीमा संलग्न भएको प्रमाण पेस नगरी मुद्दा मात्र दायर गरेको भन्दै सरकारी वकिल र अनुसन्धानमा संलगन प्रहरी अधिकृतलाई जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले यस्तो चेतावनी दिएका हो।

राज्यद्रोहमा २५ वर्ष कैद सजाय माग भएको व्यक्ति निर्दोष र यस्ता गतिविधिमा संलग्न नभएको बयान सरकारले पेस गरेको साक्षीसमेतले दिएपछि जिल्ला न्यायाधीश भट्टराइको इजलासले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ९९ लाई ध्यानाकर्षण गर्दै अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीको बदनियत देखिएको टिप्पणी फैसलामा उल्लेख गरेको हो।

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव’ नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व माओवादी कार्यकर्ता लोकप्रसाद गौतमको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको  हो।

मुलुकी संहितको दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ। दफा ९९ मा ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने वा अभियोग लगाउन हुँदैन’ भनी उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ।

संहिताको उक्त व्यवस्था ख्याल राख्दै मुद्दा दायर गर्ने र अनुसन्धान गर्न दायित्व सम्झाउँदै जिल्ला अदालतले सजाय भने गरेको छैन। पहिलो पटक जिल्लाले मुलुकी संहिताको यो व्यवस्था टेकेर सरकारी बकिल र प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

जिल्लाको यो फैसलाले आगामी दिनमा गलत अभियोजन गरेमा सरकारी वकिल र प्रहरीमाथि सजाय हुने सम्भावना बढेको छ।

जिल्लाले लोकप्रसाद गौतमलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको छ।

गौतम र सरकारी साक्षीहरुले विप्लवको गतिविधिमा संलग्न भएको बयान दिन अस्वीकार गरेको र थप प्रमाण नभेटिएपछि गौतलाई जिल्ला अदालतले सफाई दिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

२०७५ चैत २४ गते गौतम विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौमा राजद्रोहको मुद्दा दायर भएको थियो।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता भएको तर हाल निस्क्रिय भई सामान्य व्यवसाय गरेर बसेका गौतमलाई पक्राउ गरिएको थियो।

विप्लवको समूहका गतिविधिमा संलग्न भएको दाबी गर्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीका कार्यकर्ता भएतापनि हाल कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा संलग्न नभई आफ्नो सामान्य व्यवसाय गर्दै आएको बयान अदालतमा गरेका थिए।

उनले आफू पूर्व माओवादी कार्यकर्ता भएको र हाल ढुङ्गा गिटी सप्लाई गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेकाले कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको जिकीर गरेका थिए।

तर उनी विरुद्ध विप्लवकै कार्यकर्ता भएको भन्दै २५ वर्ष जेलको सजाय दाबी गर्दै सरकारी पक्षले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मंगलबार फैसला गर्दै जिल्लाले उनलाई उक्त अभियोगबाट सफाई दिएको हो।

उनी यसअघि नै जिल्लाकै आदेशले सामान्य तारेखमा रिहा भएका थिए।