काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मंसिर २७ गते शीतल निवासमा भेटेर सरकारले पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिन आग्रह गरे।
सरकारले संसद् विघटन भएपछि गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक अध्यादेश मार्फत जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। एक महिनाभन्दा धेरै समयसम्म अध्यादेश रोकिएसँगै समानुपातिकतर्फ सांसद तोक्न समेत समस्या भएको निर्वाचन आयोगको भनाइपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेश जारी गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
देउवाले भेटे लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपतिसँगको भेट लगत्तै ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेश संविधानको व्यवस्था विपरीत रहेको अभिव्यक्ति दिए।
उनीहरुले आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ निर्वाचनबाट जनमत वाम गठबन्धनको पक्षमा आएपछि नेपाली कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन उक्त अध्यादेशलाई अघि सारेको आरोप पुनः लगाए। ओलीले एक कदम अघि सर्दै राष्ट्रपतिलाई संविधान मिच्नका लागि नउकास्न चेतावनी नै दिए।
केही दिनदेखि वाम गठबन्धन र सरकार दुवैका बीचमा चलिरहेको यही विवादका कारण राष्ट्रपति भण्डारी यतिबेला दबावमा परेकी छिन्।
संविधानमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने वा जारी नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएकाले राष्ट्रपति भण्डारी समस्यामा परेकी हुन्। कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति भण्डारी कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिरहेकी छन्। यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति हाल कानुनी परामर्शमा रहेकाले केही दिनमा निर्णय हुने तथा निर्णय हुँदा संविधान अनुसार नै हुने दाबी गरेको छ।
नयाँ संविधानमा विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्नू भनी संसदमा छलफलका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि अध्यादेशमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। संविधानमा संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो दैनिक कामका लागि अध्यादेश मार्फत ऐन बनाउन सक्ने र उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने मात्र उल्लेख छ।
अन्तरिम संविधान, ०६३ मा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा पनि खेल्ने ठाउँ दिए पनि नयाँ संविधान अनुसार अध्यादेश जारी गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नदिएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलको तर्क छ।
‘अन्तरिम संविधानमा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने भनिएको थियो’, पोखरेलले भने, ‘तर अहिले जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ।’
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताए।
यो विवाद रहिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा विवादमा आउने देखिएको छ। संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी नगर्दा राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको दोष लाग्ने देखिन्छ।
समाधानको विकल्प के छ?
हाल देखिएको विवाद अन्त्यका लागि चार वटा विकल्प देखिन्छ।
पहिलो विकल्प, दलहरुका बीच अध्यादेशमा लेखिएको एकल संक्रमणीय व्यवस्था कि बहुमतीय भन्नेमा सहमति गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश सोही अनुसार सच्चाएर जारी गर्ने।
दोस्रो विकल्प, राष्ट्रपतिले सरकारबाट आएको अध्यादेशलाई जारी गर्ने र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुलाई मनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने।
तेस्रो विकल्प, सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र सरकार गठनमा सहमति गरेपछि मात्र नयाँ विधेयकको रुपमा लैजाने।
चौथो विकल्प, सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भएकाले नयाँ संसदबाट पारित गराई विधेयकको रुपमा ल्याउनू भन्दै फिर्ता पठाउने।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दलहरुबीच सहमति कायम गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उत्तम विकल्प भएको बताए। सहमति भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश सच्याउन सकिने भएकाले राष्ट्रपति विवादमा नआउने भट्टराईको तर्क छ।
अधिवक्ता पोखरेल भने सरकारमा रहेको दल राष्ट्रियसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व कायम गर्न विधेयक जारी हुनैपर्ने पक्षमा भएको र विपक्षी त्यसलाई मान्ने पक्षमा नदेखिएकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
अध्यादेश फर्काउँदा राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुले मिलेर समाधान निकाल्नु देशको हितमा रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
