काठमाडौं– पूर्व बाल सैनिक लेलिन बिस्टले नेपालको सशस्त्र युद्धमा बाल सैनिकको प्रयोग भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
स्विट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयमामा उनले बिहीबार मुद्दा दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी युरोप भ्रमणका लागि स्विट्जरल्याण्ड प्रस्थान गर्नु केही दिनअघि उनले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २६ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
पूर्व बाल सैनिकका लागि न्याय खोज्दै उनले ७ बुँदे मागसहितको मुद्दा कार्यालयमा दर्ता गरेका हुन्।
बिष्टले कार्यालयमा बुझाएको मुद्दामा ‘अयोग्य लडाकू’ भनेर गरिएको सम्बोधनलाई तत्काल हटाएर गणतन्त्रका लागि लड्ने पूर्व जनमुक्ति सेनाका रुपमा सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै ४ हजार ८ बाल सैनिकलाई पूर्व लडाकूका रुपमा व्यवहार गर्दै उनीहरूका मागलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
बाल अधिकार हनन् गरेको विषयमा दुवै तत्कालीन सरकार पक्ष र द्वन्द्वरत पक्षले जिम्मा लिँदै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार न्याय दिलाउनुपर्ने पनि उनको माग छ।
पूर्व बाल सैनिक शिक्षा पाउनुपर्ने जस्तो आधाभूत मानवअधिकार बञ्चित भएको भन्दै समाजिक र आर्थिक राहातको प्याकेज सरकाले ल्याउनुपर्ने र हिरासतमा रहेका लडाकूलाई बिनासर्त रिहा गर्नु पर्ने समेत उनको माग छ।
त्यस्तै सरकारले पूर्व बाल सैनिकलाई मेडिकल उपचार, मनोपरामर्श प्रदान गर्नुपर्ने र घाइते, अपाङ्ग भएकाहरूलाई विशेष सहायता प्याकेज ल्याउनुपर्ने कुरा पनि उनको माग पत्रमा समावेश गरिएको छ।
मुद्दा दायर गर्न जेनेभा पुगेका बिष्टले आफ्नो मुद्दामा उच्चायुक्त कार्यालयका विशेष दूतले समेत चासो देखाएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
