विराटनगर- प्रदेश १ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कर्याक्रममा सुरुङमार्गदेखि मुख्यमन्त्री युवाउद्यमशीलतासम्म प्राथमिकतामा परेका छन्।
प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा वाचन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री युवा उद्यमसिलता कार्यक्रम संचालन गर्नेदेखि धरान–मूलघाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सो नीतिमा उल्लेख छ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न योग्य बनाउने, आगामी वर्ष प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गरी लगानी भित्र्याउने कार्यक्रममा समेटिएको छ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकलक्षित कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवाजस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
हरित कृषि अभियानअन्तर्गत न्यूनतम एक सय विघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमूना कृषि परियोजना संचालन गरिने भएको छ। त्यसका लागि मल बीउ, औषधी, पानी, बिजुली, बाटो र प्राविधिकलगायत न्यूनतम व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख छ। प्राङ्गारिक व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गर्न एक सय फर्मलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
५ वर्षभित्र प्रदेशलाई कृषि उपज उत्पादन मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम प्रदेशको छ। कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने, एक पालिका एक अर्गानिक फर्म संचालन, अन्न खेर जान नदीन र सुरक्षित भित्र्याउने अबस्थासम्म ल्याउनको लागि एक हजार किसानलाई तालिम दिईने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
बाली तथा पशुपन्छी बिमा संचालन गरिने, कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करीब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्ती रहित कृषि भूमिका रुपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम निरन्तरता दिई ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्दै लगिने र बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजनालाई स्रोतको सुनिश्चिता गरी सम्पन्न गरिने उल्लेख छ।
विराटनगर–धरान–मेचिनगर–कोशी ब्यारेज करिडोरको स्तरवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। रानी–किमाथांका सडक निमार्ण गर्ने कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाइएको छ। धरान–मूलघाट सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत छरिएर रहेको मानव वस्तीलाई एकिकृत विकासका सबै अवसर र सुविधा सहज, सुलभ र व्यवस्थित बनाउदै लैजाने कार्यक्रम अगाडी सारिएको छ। यस अनुरुप कम्तीमा एक बस्ती एक सय परिवारसहितको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगामी वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारको योजना छ।
विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका र दमक नगरपालिकालाई पहिलो चरणमा स्वच्छ र सफा सहरको रुपमा व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेशको समग्र विकासका लागी स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिने नीती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गत वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार २७ वटा ऐन, ७ वटा नियमावली, ५ वटा निर्देशीका र ३७ वटा कार्यबिधी तथा मापदण्ड र १ गठन आदेश तर्जुमा भएका छन्। केही अत्यावश्यक कानून प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेस गरिने छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशको प्रशासनिक संगठन संरचना निर्माण र संघीय संरचनाको हस्तान्तरण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको, सात वटा मन्त्रालय अन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ डिभिजन कार्यालय र जिल्लास्तरिय कार्यालय स्थापना भएका तथा यस प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ कर्मचारी स्वीकृत दरवन्दी भई २ हजार ४सय ७० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ८७ वटा सडकलाई निर्माण चरणमा लगिएको छ। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाई करिब ६२ वटा सडक, ७५ वटा सडक पुल, ६२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा विशेष प्राथमिकता प्राप्त सडकका लागी बहुवर्षिय आयोजना कार्यान्वयन शुरु गरिएको उल्लेख छ। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ।
कृषिको व्यवसायिकीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने गत वर्षको घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार खरीदमा अनुदान, मल बीउ वितरणमा सहजता, सिंचाई सुविधा प्राप्त भूमिको विस्तार, दुग्ध उद्योगको विस्तार, धुलो दुध कारखाना स्थापना, कोल्ड स्टोर एवम् पशु बधशाखा स्थापनाका कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लखे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।