जनकपुर– लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन विरुद्ध प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सोनलले संविधान र संघीयतालाई असफल बनाउने उदेश्यका साथ आयोगले आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै पछिल्लो समयम कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाए।
‘भोलि नै प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न गइराखेका छौं,’ सोनलले भने, ‘हामीलाई अचम्म लागेको छ, यस्तो पनि मनोमानी हुन्छ?आजसम्म आयोगका पदाधिकारी र अधिकृतहरूले संविधान नै पढेका छैनन् कि? कि जानीजानी बदमासी गरेका हुन्? एक पटक संविधान पढ्न आग्रह गर्छु।’
प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले अहिले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको विधेयक’ र करार ऐनको विधेयक प्रदेश सभामा लगिसकेको बताए।
ऐनहरू पारित भएर आइसकेपछि प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना र प्रहरी भर्नासमेत गर्ने उनले बताए। संविधानको धारा ‘प्रदेश लोक सेवाआयोग सम्बन्धी व्यवस्था’उल्लेख छ।
प्रदेशको अयोग स्थापना हुनु अगाडि अहिले कर्मचारी भर्ना संघको आयोगले गर्न लागेकोमा समावेशी र समानुपतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नमानेको देखिएको मन्त्री सोनलको भनाइ छ।
संघीय लोक सेवाआयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संघीय संसदमा समेत कुरा उठेपछि संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसबारे आयोगसँग दुई दिनअघि छलफल गरेको थियो।
दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकको प्रतिशत कम भएको सोनलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।