राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवाअवधि निर्धारण गर्ने जिम्मा सञ्चालक समितिलाई

सर्वोच्चले खारेज गर्यो रिट
नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २२ बुधबार | Wednesday, June 05, 2019 १७:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अवकाशका लागि उमेर हद र सेवा अवधिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधियद्वय तेज बहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त ईजलासले कर्मचारीलाई अवकास दिने प्रकृयामा राष्ट्र बैंक आफैँले निर्णय गर्न सक्ने फैसला गरेको हो।

फैसलाले राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त र स्वशासित संस्था भएका कारण कर्मचारीको अवकाशका बारेमा निर्णय गर्न लोक सेवा आयोग वा अरु कुनै निकायको स्वीकृति लिन नपर्ने समेत खुलाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली २०४९ ले अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष र सेवा अवधिको हद ३० वर्ष तोकेको थियो। तर २०७४ असार १८ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयले उक्त विनियमावली संशोधन गर्न समिति गठन गरेको तथा सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७४ असोज ८ गतेको संचालक समिति बैठकले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गरेको थियो। 

तर राष्ट्र बैंककै केही कर्मचारीको विरोधका कारण विनियमावलीमा संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवघि हटाउने अनुमतिका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो। तर सो बीचमा कर्मचारी अदालत पुगेका थिए।