बाहुबली शासन बन्द गरियोस् : डा केसी

समाज

नेपाल लाइभ बुधबार, जेठ २२, २०७६ १३:१९

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गाविन्द केसीले सरकारका कदमहरुले नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयास गरको आरोप लगाएका छन्।

चिकित्सक केसीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारहरुलाई सरकारका गतिविधिलाई कुण्ठित गर्दै लगेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकले मिडियाको घाँटी थिच्ने र मानव अधिकार आयोगको पखेटा काटिने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता खोस्ने र न्यायालय दलीय भर्ती केन्द्र बनाएको भनि आपत्ति जनाएका छन्।

दण्डहीनता सिर्जनाका लागि सरकारले 'बाहुबली' शैलीमा प्रयासहरु गरेको समेत उनको भनाइ छ। 'जुन सरकारको नियत सफा छ, जसलाई भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता वा मानवअधिकार उल्लंघनको गलत बाटो हिँड्नु छैन, उसले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि यति धेरै बाहुबली प्रयासहरु गर्दैन। त्यसैले सरकारका अहिलेका गतिविधिहरुले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन्।,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यससँगै नीतिगत भ्रष्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेल्ने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ।'

डा केसीको विज्ञप्तिको पूर्ण अंशः

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हामी नागरिकहरुकै पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो, कुनै अमुक नेताको बाहुबल, बहादुरी वा प्रपञ्चबाट आएको हैन । लोकतन्त्र स्थापित भए यता जति पनि सरकारहरु बने, ती सबैले नागरिकहरुको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्, हामीमाथि स्वेच्छाचारी शासन गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वा संविधान प्र्रतिकुल काम गर्ने अनुमति पाएका हैनन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारी लगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान वा निरंकुश हुन सक्दैन, पाउँदैन ।

तर सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको यस्तो मर्मलाई आत्मसात गरेको छैन । त्यसैले जति नाजायज काम गरे पनि संसदको बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सरकारमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सिल्सिलाबद्ध रुपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरुले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन् । सरकारका त्यस्ता कदमहरु संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रुपमा आएकोमा दुविधा छैन ।

यो अवस्थामा हामी आम नागरिकले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानव अधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरुको भन्दा बढी आम नागरिकको सरोकारका विषय हुन् । किनभने मिडिया बलियो र स्वतन्त्रता हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरुलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आम नागरिकको हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानव अधिकार हो । त्यस्तै विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता खोसिनु र न्यायालय दलीय भर्ती केन्द्र बन्नु पनि खास पदाधिकारी वा न्यायधीशका भन्दा पनि त्यहाँ शिक्षा र न्याय खोज्न जाने हामी नागरिकको सरोकारका विषय हुन् । राज्यका सबै संस्थाहरु अन्ततः नागरिकहरुकै सेवा, सुरक्षा र विकासका लागि स्थापित भएका हुनाले तिनको क्षयीकरण तथा तिनमाथि हुने कुनै पनि नियन्त्रण वा बन्देजमुखी प्रहारले हामी नागरिकहरुकै मौलिक हकहरु कुण्ठित गरिरहेका हुन्छन् ।

जुन सरकारको नियत सफा छ, जसलाई भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता वा मानव अधिकार उल्लंघनको गलत बाटो हिंड्नु छैन, उसले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि यति धेरै बाहुबली प्रयासहरु गर्दैन । त्यसैले सरकारका अहिलेका गतिविधिहरुले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन् । यससँगै नीतिगत भ्रस्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेलने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ।

त्यसैले सरकारका यस्ता गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता–उन्मुख कदमहरुको विरोध गर्नु हरेक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । मिडियाको घाँटी थिच्ने नियतसहित आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगर्को ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव, विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने संशोधन प्रस्तावलगायत दण्डहीनता र निरंकुशता–उन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरु तत्काल रोक्न हामी सत्तारुढ लगायत सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहो¥याउन चाहन्छौं ।

त्यसै गरी, माफियामुखी प्रावधानहरुसहित जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।

हामी नागरिक लगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुले उठाएका नागरिक अधिकार र सुशासनसम्बन्धी मागहरु सम्बोधन भएन र सरकारले बाहुबलका भरमा सबैलाई पेलेर स्वेच्छाचारी तवरले कानुन निर्माण जारी राखेको खण्डमा हामी जस्तो सुकै विरोधका कार्यक्रमसहित प्रदर्शनमा उत्रने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं । स्मरण रहोस अहिलेको सरकारको बाहुबली शासनको पहिलो कडीका रुपमा आएको माइतीघर मण्डलालगायत सार्वजनिक ठाउँ माथिको निषेधाज्ञा नागरिकहरुको अवज्ञाका सामुन्ने असफल भएको थियो।

अन्तमा, संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारहरुको रक्षार्थ समयमै सक्रिय हुन सबै आम नागरिकहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दर्छौं । हामी सबैले के स्मरण गर्नु जरुरी छ भने नागरिकको निरन्तर निगरानी विना ठूलो बलिदानपछि प्राप्त भएका हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु सुरक्षित रहँदैनन् । राजनीतिमा जहिलेसम्म अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार, अपराधतन्त्र र स्वेच्छाचारिता हावी रहन्छ, तबसम्म हामी नागरिकहरु थप जागरुक भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत हाम्रा संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको रखवारी गर्नुको विकल्प छैन ।

-डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७६ जेठ २२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री