लोकसेवाको विज्ञापन संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको सांसदको आरोप

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २० सोमबार | Monday, June 03, 2019 १८:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति बैठकमा समिति सदस्यहरु र आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो। समिति सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार गुप्ता, रामसहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस् भन्ने कुत्सित मनसायका साथ संविधान विपरित विज्ञापन आव्हान गरिएको धारणा राखेपछि आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पारे।

उनँले भने, ‘यहाँ कुनै खुराफाती छैन। यहा कुनै बेइमानी छैन। आयोग भावनामा बग्न सक्दैन। कानुनअनुसार चल्ने हो। त्यसैले यस्तो चित्त दुख्दो कुरा नआइदिएको भए हुन्थ्यो। म यो देशको नारिक पनि हो। म संबैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन। हजुरको जस्तो नभएपनि मैले पनि परिर्वतनको लागि लड्या छु। सरकारसंग मिलेमतो गरेर खुराफाती काम गर्यो अथवा मिलेभगत भो। यो होइन। यस्तो गलत आक्षेप लगाउन हुदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई। म जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर प्रस्तुत भइरहेको छु। चार्ज लगाउने खालेको कुरा राम्रो हुदैन।’

समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र अनुसार सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधान विपरित विज्ञापन आव्हान गरिएको आरोप लगाए।

समिति सदस्यहरु बृजेश कुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउपालिका वा नगरपालिकाको हवाला दिएर त्रुटी सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सदस्यहरुले आयोगले संविधानको उलंघन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था बारे विस्तृत जानकारी गराउँदै कानुन अनुसार नै आयोग चलेको बताएका थिए।

आयोग सधै संसद प्रति उत्तरदायी हुने र संसदका निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उनले विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा चाडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह गरे।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो। आयोगले सरकारले माग गरे अनुसार विज्ञापन आव्हान गरिएको बताएपछिसम्बन्धीत मन्त्रालयसंग यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ।