कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुनसम्मत भएको लोक सेवा आयोगको दाबी

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २० सोमबार | Monday, June 03, 2019 १२:३७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ।  

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको बताएका हुन्। 

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफुहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बताए।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक  सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाह्रो हुने उनको तर्क थियो । उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको बताउँदै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिए।

उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे। समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउनु दुखद भएको बताए।

आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बाझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारको अनुरोध पछि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन् भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस्

लोक सेवाको विज्ञापन किन भयो यति धेरै विवादित?