काठमाडौं- इतिहासमै सबैभन्दा बढी नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरी दरखास्त आव्हान गरेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित पनि बनेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र सरोकारवालाले विज्ञापन गरेकै दिनदेखि तीव्र विरोध जनाइरहेका छन्।
लोक सेवा आयोगले हालै १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ। जसमध्ये ४ हजार ४ सय ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला दरखास्त आव्हान गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको ७६ जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत मागहरू आयोगबाट विज्ञापन गरिएको हो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमै यसको विरोध जनाएको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत लोकसेवा आयोगले कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र संवैधानिक निकायले संविधानको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए।
मुख्य विषय समावेशिता
लोकसेवाले एकैपल्ट यति धेरै संख्यामा नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरी दरखास्त आव्हान गर्दा समावेशी कोटा भने न्यून छ। ९ हजारको संख्यामा विज्ञापन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण हुनुपर्थ्यो। यसरी हिसाब गर्दा तीन हजार पदमा महिला मात्रै भिड्न पाउँथे। त्यसैगरी दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र जस्ता आरक्षण क्षेत्र पनि छन्। तर, आरक्षण हजार होइन, सयको संख्यामै खुम्चिएको छ।
त्यसैले महिला, जनजाति, दलित र अन्य समावेशी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४),४०(१),४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुन पाउने अधिकार छ। उक्त अधिकारलाई लोक सेवा आयोगको यो विज्ञापनले लत्याएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ।
लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाउदै दलित विद्यार्थीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन्। सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी नेताहरुले दलित आन्दोलनका अगुवाहरुलाई सहित आन्दोलन उपस्थिति गराउने र आन्दोलनबाट विज्ञापनको खारेजी गराउने गरी अघि बढेको जनाएका छन्।
संविधानमा उल्लेख गरेको समावेसी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै न्युनतम मापदण्ड पनि अवलम्बन नगरी पदपूर्ती गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विज्ञापन खारेज नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने संयुक्त दलित विद्यार्थी संघर्ष समिति जनाएको छ।
तर, लोक सेवा आयोगले भने विज्ञापन समग्रमा गरे पनि समावेशी कोटा स्थानीय तहलाई आधार मानेर गरेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भन्छन्, ‘हामीले देशभरकै ५ सय १५ स्थानीय तहको विज्ञापन गर्यौं। त्यसैले यस्तो देखियो। तर, यो स्थानीय तहको हो। स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो। हामी पहिले जस्तो एक सरकार होइन, ५ सय १५ सरकारको विज्ञापन गरेको हो।’
देशभरिका ५ सय १५ स्थानीय तहले विभिन्न सेवामा एक/दुई वा १० जनासम्म कर्मचारी मागेका छन्। एक जना मागिएको पद पनि खुला र १० जना मागिएकोमा ५० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याउँदा ५ जना र तिनै ५ जनामा समावेशी भाग गर्दा निकै कम महिला मात्रै समावेशी कोटामा परे। स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले उसैले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि संरचना नभएकाले आयोगले समग्रमा विज्ञापन गरेको स्पष्टिकरण दिएको छ।
प्रदेश सरकारको हक किन खोसियो?
संविधानको धारा ५७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको हो। यसलाई प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारको हक खोसिएको बुझेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानविपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
'न्यायपरिषद्ले न्याय परिषद् ऐनको वास्ता गर्दैन, अहिलेसम्म निकालेको कही समानुपातिक समावेशी छैन। मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतहरुको नियुक्ति गर्छ, जुन समानुपातिक समावेशी हुँदैन,' सांसद् कर्णले भने, 'संवैधानिक परिषद्ले आयोगका सदस्य नियुक्ति गर्छ। विभिन्न आयोग समानुपातिक समावेशी हुँदैनन्। अहिले त ९ हजारभन्दा बढी सिट लोकसेवा आयोगले निकालिरहेको छ। लोकसेवा आयोगले पनि नमान्ने यो संविधानलाई अब कसले मान्ने? आयोगले नमान्ने। सरकारले नमान्ने। न्याय परिषद्ले पनि नमान्ने हो भने कसले मान्ने यो संविधान? यदि सरकारले नै मान्दैन, संवैधानिक परिषद्ले नै संविधान मान्दैन भने जनताले मात्रै मान्ने यो संविधान? जनतालाई जबरजस्ती मनाउन मात्रै बनाएको हो यो संविधान?'
प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरेर केन्द्रबाटै विज्ञापन गरिएको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारले संघीयतामाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्र सरकारले एकपछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपन्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।
कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीलाई अन्याय
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले अन्याय भएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञापनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीहरुलाई अन्याय गर्ने उनीहरुको आरोप छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र यसअघि आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमति विपरीत लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरिएको उनीहरुको आरोप छ। ऐनको उक्त दफामा लोकसेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिने अवसर दिइने उल्लेख थियो। त्यसमा उमेर हद नलाग्ने र असफल भएमा स्वत: अवकाश हुने भनिएको छ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने अधिकार यो विज्ञापनमा सहभागी भएपछि खोसिने स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
२०७४ भन्दा पहिलो कररामा नियुक्त भएका कर्मचारीले एक पटक उमेर हद नतोकि अवसर दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पनि उनीहरुलाई सेवा प्रवेशको मौका दिने भनिएको थियो। कर्मचारीले विज्ञापन तत्काल नरोके सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
स्थानीयले अवसर नपाउने आशंका
स्थानीय तहका लागि स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारी उपयुक्त हुन सक्छ। स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारीबाट स्थानीयले सहज तरिकाले काम लिन सक्छन्। त्यसैले धेरैले स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। बहुभाषिक देश भएकाले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी छनोट गर्दा परीक्षा स्थानीय भाषामा लिनुपर्ने माग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर, लोकसेवाले नेपालीमै परीक्षा लिने भयो।
संघीय संरचनाका लागि कर्मचारी मागे पनि कर्मचारी भर्नाका लागि नीतिनियम र संरचना त्यो अनुसार बनी नसकेका कारण यस्तो भएको बताइएको छ। सरकारले तत्काल कर्मचारी जरुरी भएको भन्दै भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगलाई गुहारेपछि पुरानै नीति र संरचना अनुसार दरखास्त मागिएको हो।
त्यसैले स्थानीय भाषामा परीक्षा सम्भव नभए पनि कर्मचारी भने सकेसम्म स्थानीय क्षेत्रकै हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकैदिन आयोगको १४ वटा कार्यालयबाट परीक्षा हुने भएकाले त्यस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
