समाज

नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर २५ वर्षसम्म न्यायाधीश

पहिलोपटक न्यायाधीश विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- विशेष अदालत गठन भएपछि न्याय परिषदले पहिलो पटक न्यायाधीश विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

२०१३ सालमा स्थापना भएको न्याय परिषदले यसअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न अदालत गठन नहुँदै एक न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। कर्णले सर्वोच्च अदालत पुगेर सफाई पाएका थिए। हाल उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका उनी सर्वोच्चबाट सफाई पाएपछि काममा फर्केका थिए।

२०५९ सालमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यकोष दोहन, राज्यद्रोहलगायतका मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन भएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु संलग्न हुने उक्त अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, न्याय परिषद र राज्यकोष दोहन, राज्यद्रोहलगायतका मुद्दा दायर हुने व्यवस्था विशेष अदालत गठन ऐनमा गरिएको छ।

न्याय परिषदले न्यायाधीश विरुद्ध परेका धेरै मुद्दामा छानबिन गरी कारबाहीको तयारी गरेपछि उनीहरू राजिनामा दिँदै उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए। तर न्यायपरिषदले तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा बुझाएपछि मुद्दा दायर गरेको हो।

उपाध्यायले नक्कली प्रमाणपत्र देखाई १५ देखि न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको परिषदको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

परिषदले आफूलाई पक्ष बनाई दायर गरेको मुद्दामा उपाध्यायमाथि प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको र न्यायीक विचलनमा परेको भनेको छ।

स्नातकको प्रमाणपत्र नै नक्कली
उपाध्यायले न्यायाधीशका रुपमा काम गर्नका लागि परिषद् समक्ष पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तह ‘बिए’को स्थायी प्रमाणपत्र पेस गरेका थिएनन्। यसको सट्टामा उनले कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टि्फिकेट मात्र पेस गरेका थिए।

परिषद्ले पटक-पटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरेपनि उनले हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।

यसअघि परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको समितिले छानबिन गर्दा पनि उनको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए। अस्थायी रुपमा दिइने प्रोभिजनल सर्टि्फिकेट पेस गर्दै उपाध्यायले न्याय सेवाको जागिर २५ वर्षदेखि खाँदै आएका थिए।

त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउनु पर्नेमा धरौटी तारेखमा छोडेर न्यायीक विचलन गरेको आरोपमा समेत परिषद्ले उनलाई दोषी पाएको थियो। मन्सुर खाँको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा उपाध्यायले आर्थिक लाभ लिई विदेशी नागरिकलाई फरार गराउने उद्देश्यले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका थिए।

गम्भीर प्रकारका अपराधका मुद्दामा विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाई मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्था विपरीत आर्थिक लाभ लिएर उपाध्यायले धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेका थिए। उनको उक्त आदेश लगत्तै खाँ फरार भएका थिए।

पर्सा जिल्ला अदालतमा रहँदा जिल्ला प्रशासन र अन्य विवरणलाई नहेरी उपाध्यायले यस्तो आदेश जारी गरेका थिए।
नक्कली नागरिकताको विवादमा समेत उपाध्याय मुछिएका थिए। भारतीयलाई नागरिकता मुद्दामा रहस्यमय रुपमा सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने आदेश उपाध्यायले गरेका थिए।

परिषदलमा उपाध्याय विरुद्ध दर्जनभन्दा धेरै उजुरी परेको थियो।

ती उजुरीमा छानबिन गर्दै परिषदले पटकपटक कारबाहीको सिफारिस गर्दै आएको थियो। तर उनी उक्त कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए।

२५ वर्षदेखि नक्कली प्रमाणपत्रमा न्यायाधीश
उपाध्याय २०५० असार १ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

न्याय सेवाको उपसचिव हुँदै उनी जिल्ला न्यायाधीशमा न्याय परिषदबाटै नियुक्त भएका थिए।

उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको सोही निकायले करिब १५ वर्षपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

देशभका आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका उपाध्याय विवादस्पद फैसलामा यसअघि पनि न्याय परिषद्बाट कारबाहीमा सिफारिस भएका थिए। पटक पटक कारबाही सिफारिस भएपनि उनले कारबाही भोग्नु परेको थिएन।

परिषदभित्र आफूविरुद्धको कारबाही निस्तेज गराउन सफल भएका उपाध्याय नयाँ प्रधान न्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्र सम्सेर राणा आएपछि असफल हुदै विशेष अदालत धाउनु पर्ने भएको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीश उपाध्याया अब विशेषको म्याद बुझी उपस्थित हुनेछन्।

विशेषले ठहर गरेमा उपाध्यायले न्यायाधीशको रुपमा सेवा सुविधा पाउने छैनन्। परिषदले मुद्दा दायर गरेलगत्तै उनी विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।