काठमाडौं– न्यायीक विचलन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेकाे आरोपमा न्यायपरिषद्बाट गम्भीर छानबिनपछि कारबाही हुने देखिएपछि जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन्।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष उपाध्यायले राजीनामा दिएर कारबाहीवाट बच्न लागेका हुन्। यसरी कारबाहीको तयारीमा रहेको अवस्थामा राजीनामा दिई उम्कने न्यायपालिकाको पुरानै परम्परा हो।
विगतमा पनि गम्भीर न्यायीक विचलनमा संलग्न भएका न्यायाधीशलाई कारबाही हुने अन्तिम तयारी भएको अवस्थामा राजीनामा गराउँदै छानबिन प्रक्रिया निष्कृय गर्ने गरिएको छ।
सुरुमा छानबिन गोप्य राख्ने र तामेलीमा राख्ने प्रयास गर्ने तर उक्त कुरा सम्भव नदेखिएमा राजीनामा गराएर कारबाही नगर्ने विगतको परम्पराझैं यसपटक पनि उपाध्यायलाई राजीनामा गराइको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा रुस भ्रमणमा रहेको समय पारेर उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायाधीशको राजीनामा स्वीकृत गर्न नपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी मात्रै आए पुग्छ। उपाध्यायले सचिवालयमा राजीनामा बुझाएर गएको र त्यसको बोधार्थ न्याय परिषद्लाई समेत दिएका छन्।
तर, न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकालले भने उपाध्यायले राजीनामा दिएपनि छानबिन र कारबाही नरोकिने बताए। राजीनामा प्रधानन्यायाधीश समक्ष दिइने भएकाले परिषद्को कामकारबाही नरोकिने उनले बताए। उपाध्यायका बारेमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र प्रधानन्यायाधीश राणा स्वदेश फर्किएपछि निर्णय हुने उनले स्पष्ट पारे। उपाध्यायले दिएको राजीनामाको बाेधार्थ परिषद्मा आएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायलाई न्याय परिषद्मा २०७५ असार १ गते झिकाइएको थियो। न्यायीक कार्यमा विचलन देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा परिषद्ले तानेको थियो। उपाध्यायलाई विगतमा परिषद्मा झिकाएर पटक-पटक सचेत गराइएको थियो। तर, उनले आफ्नो आचारण सुधार नगरेको र पटक-पटक परिषद्मा गम्भीर उजुरी परेकाले छानबिनका लागि भन्दै तानिएको थियो। उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समेत उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको थियो।
उपाध्यायसँगै जिल्ला अदालत ललितपुरमा कार्यरत विश्वमंगल आत्रेयलाई ठगी मुद्दालगायत अन्य न्याय सम्पादनका कार्यमा विचलन आएको भन्दै न्याय परिषद्मा हाजिर गराएको परिषद्ले छानबिन गरिरहेको थियो। पहिलो चरणको छानबिनपछि परिषद्ले उपाध्याय र आत्रेय दुबैलाई जिम्मेवारी नतोकी निलम्बनमा राखेको थियो।
आत्रेय र उपाध्यायका सम्बन्धमा छानबिनका लागि सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको थियो।
आचरणविपरीत कार्यसम्पादन गरेको र पदीय कर्तव्यबाट च्यूत भएको आरोपमा न्याय परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनीहरु निलम्बनमा परेका थिए। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन परिषद् समक्ष बुझाएको र त्यसको निर्णय गर्न बैठक बस्न सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश राणा जेठ ९ गते स्वेदश फर्किने कार्यक्रम छ। राणा फर्किएपछि मात्रै परिषद्को बैठक बसेर दुई न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निर्देशनमा दुबै न्यायाधीशलाई परिषद्मा तानिएको थियो।
ललितपुर जिल्ला अदालत अनुगमनका क्रममा भिएलएनको नाममा अवैध रकम उठाएर ५ अर्ब रूपैयाँ ठगेको आरोप लागेका राम श्रेष्ठको मुद्दामा आत्रेयले चलाखी गर्न खोजेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान थालनी भएकोे थियो।
उपाध्याय २०५० असार १ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। देशभका आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश रहेका उपाध्याय विवादस्पद फैसलामा यसअघि पनि न्याय परिषद्बाट कारबाहीमा सिफारिस भएका थिए।
'बिए'को प्रमाणपत्र नै नक्कली
उपाध्यायले न्यायाधीशको रुपमा काम गर्नका लागि परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तह 'बिए'को स्थायी प्रमाणपत्र पेस गरेका थिएनन्। यसकाे सट्टामा उनले कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र पेस गरेका थिए। परिषद्ले पटक-पटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरे पनि उनले हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।
यसअघि परिषद्का सदस्यद्धय रामप्रसाद सिटौला र पदम बौदिकको समितिले छानबिन गर्दा पनि उनको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए। अस्थायी रुपमा दिइने प्रोभिजनल सर्टिफिकेट पेस गर्दै उपाध्यायले न्याय सेवाको जागिर २५ वर्षदेखि खाँदै आएका थिए।
त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउनु पर्नेमा धरौटी तारेखमा छोडेर न्यायीक विचलन गरेको आरोपमा समेत परिषद्ले उनलाई दोषी पाएको थियो। मन्सुर खाँको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा उपाध्यायले आर्थिक लाभ लिई विदेशी नागरिकलाई फरार गराउने उद्देश्यले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका थिए।
गम्भीर प्रकारका अपराधका मुद्दामा विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाई मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थाविपरीत आर्थिक लाभ लिएर उपाध्यायले धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेका थिए। उनको उक्त आदेश लगत्तै खाँ फरार भएका थिए। पर्सा जिल्ला अदालतमा रहँदा जिल्ला प्रशासन र अन्य विवरणलाई नहेरी उपाध्यायले यस्तो आदेश जारी गरेका थिए।
न्याय परिषद्काे छानबिन प्रतिवेदन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
