काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य पदार्थमा महिलालाई अश्लील रुपमा चित्रण गराई विज्ञापन गराउनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले १५ दिनभित्र सरकारको विज्ञापन नीतिसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
मदिराको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणले महिला हिंसालाई प्रश्रय दिएको जिकिर गर्दै जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले मंसिर २४ गते रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा मदिराको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणबाट बढ्दै गएको लैंगिक हिंसा तथा मदिराको विज्ञापनमार्फत महिलालाई भोग्य वस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको दावी गरिएको छ ।
लैंगिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा रोकथाम तथा अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानुनमा आवश्यक संशोधन एवं नयाँ कानुन निर्माणका लागि विपक्षीलाई जवाफदेही बनाउन रिटमा माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। विभिन्न होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्प्लेट तथा दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यम मार्फत मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गराई महिलालाई कामुक एवं अश्लील रुपमा चित्रण गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
विज्ञापन मार्फत महिलाको शरीर र निजको पहिरनलाई गलत तरिकाबाट प्रस्तुत गरी भोग्य वस्तुको रुपमा देखाउने गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
