काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले कामबाट हात झिकेपछि हालसम्म काम सुरु हुनेतर्फ वातावरण बन्न सकेको छैन।
सरकारले पटक-पटक सोही कम्पनीलाई काममा ल्याउने प्रयास गरेपनि असफल भएपछि अन्य विकल्पको बारेमा छलफल सुरु भएको छ। केही साता पहिलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदार कम्पनीमार्फत सम्पन्न गर्ने निर्णय भने गरेको थियो। तर, उक्त कार्यको बारेमा ठोस मापदण्ड भने सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
स्थानीय ठेकेदारमार्फत आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष नआउँदै मेलम्चीका स्थानीय भेन्डर(सब ठेकेदार)हरुले भने आफूहरुले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएमा काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय क्षेत्र र सामाग्री प्रयोगदेखि निर्माण व्यवसायीलाई समेत काममा आफूहरुको अवरोध हुने उनीहरुको चेतावनी छ।
सिएमसीअन्तर्गत रहेर काम गरेका ८ सय ५० कामदारले पनि आफूहरुले काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना पानीपोखरीमा शुक्रवार भएको छलफलमा कर्मचारी र स्थानीय भेन्डरहहरुले आफूहरुको रोकिएको रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारसँग सामूहिक माग गरे। उनीहरुले सिएमसीको धरौटी र अन्य जफतबाट सरकारले प्राप्त गरेको रकम आफूहरुलाई दिन आग्रह गरेका हुन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कर्मचारी र स्थानीय ठेकेदारको करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
'ज्यानको बाजी थापेर सुरुङ भित्र काम गरे पनि तलव पाएनौं'
मेलम्ची खानेपानी आयोजानाको सुरुङभित्र ज्यानको बाजी थापेर काम गरेका कामदारको ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको तलवभत्ता आफूहरुले नपाएको गुनासो सब ठेकेदार देवी अधिकारीले गरे।
कर्मचारी परिचालनतर्फका ठेकेदार अधिकारीले सुरुङको अन्तिम बिन्दु छिचोल्दा झन्डै ८ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै यसरी गरेको कामको पारिश्रमिक नपाउनुको कारण आयोजना प्रमुख प्रकाश कँडेलसँग मागे।
‘मेलम्ची सुरुङको अन्तिम टनेल छिचौल्दै गर्दा देश खुसीमा थियो होला। तर, हामी र कामदारका परिवार पीडामा थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘हाम्रा ८ जना कामदार अन्तिम ब्रेक थ्रु हुँदा बेहोस हुनु भएको थियो, यसरी गरेको काममा तलव माग्न हामी पटक-पटक धाउन बाध्य छौं।’ सिएमसीअन्तर्गत काम गरेपछि खानेपानी आयोजनामा तलव वितरणमा सुरुदेखि नै समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
आफूहरु अहिले पनि काम गर्न तयार रहेको तर पहिला बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने उनले माग गरे। ‘हामीलाई निरन्तर काम गर्ने वातावरण निर्माण भएको भए बैसाखसम्म पानी सुन्दरीजल आउँथ्यो,’ उनले भने।
स्थानीय भेन्डरको १६ करोड ६७ लाख बक्यौता
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट इटालियन निर्माण कम्पनी ‘सिएमसी’ले हात झिकेपछि स्थानीय ठेकेदार तथा व्यापारीहरुको करिब १६ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सिटामोलदेखि रिचार्ज कार्डसम्म उधारो लिएको सिएमसीले सो रकम भुक्तानी नगरी आयोजनाबाट हात झिकेपछि उक्त रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो। सिएमसीले अर्थिक संकट देखाउँदै निर्माण कार्यबाट हात झिकेको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको सिएमसीले निर्माणका क्रममा स्थानीय ठेकेदार तथा व्यापारीबाट सिटामोल, रिचार्ज कार्ड, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका अन्य सामाग्रीहरु, सडक मर्मत, फर्निचरका सामाग्री तथा मेसिन औजार उधारोमा खरिद गरेको थियो।
सिएमसीले निर्माणका क्रममा गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका अन्य सामाग्रीहरु र ढुवानी शिर्षकमा उत्सव निर्माण सेवाबाट ४ करोड १० लाख ५८ हजार ४ सय ६८, जाल्पा एन्फाकचर प्रालिबाट ३ करोड ३४ लाख ५ हजार ४ सय ३४ तथा गिटी, राधाकृष्ण हार्डवेयर सेन्टरबाट ३ करोड ३१ लाख १२ हजार ४ सय ६१ र बुद्ध रोसनी निर्माण एन्ड सप्लायर्सबाट १ करोड ७४ लाख ६६ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ उधारो लिएको छ।
राजन एन्ड राजेश मोबाइल हाउसबाट ५ लाख ३० हजार रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड खरिद गरिएको छ। अन्य ठेकेदार तथा व्यापारीहरुमा बाहुनीपाटी निर्माण सेवा, खनाल सप्लायर्स, पाल्चोक माई रोडा ढुंगा उद्योग, न्यू गंगा निर्माण सेवा, भावना इन्टरप्राइजेज, एसबी कन्स्ट्रक्सन तथा शुक्र समिललगायत छन्। सिएमसीलाई उधारो दिएर रकम फिर्ता नपाएका ठेकेदार तथा व्यापारीहरु मेलम्ची नगरपालिका तथा हेलम्बु गाउँपालिकाका रहेका छन्।
स्थानीय सप्लायर्स राजकुमार भट्टराईले खानेपानी आयोजनाले आफू जिम्मेवार भएको र सामान दिनुस् भनेर आश्वासन दिएको तर अहिले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि खानेपानी मन्त्रीसम्म ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामी ऋण लिएर काम गर्दै आएका छौं, भुक्तानी नपाउँदा हाम्रा सन्तान सडकमा आउने भए, हामीले हामी परिवारसँगै आत्महत्या गर्ने हो।’
उनले आफूहरुको रकम भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेकेदार काममा आउन नसक्ने चेतावनी समेत दिए। ‘नयाँ ठेकेदार त छान्नु होला, तर फिल्डमा बालुवा र रोडा कसले दिन्छ? भिरमा र मर्ने अवस्थामा पुगेपछि कसैले पनि गीता र कानुन पढ्दैन।,’ उनले भने, ‘होइन भने नयाँ टेन्डर हुनु अघि स्थानीयको बक्यौता भुक्तानी होस्। नत्र मुठभेड हुनसक्छ। त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ।’
क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष किरण थापाले आफूहरुको रकम आयोजनामा फस्दा लुकेर हिड्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे। यस्तो अवस्थामा नयाँ ठेक्का लगाए आफूहरु सहेर नबस्ने उनको चेतावनी थियो। निर्माण व्यवसायी महासंघमा समेत आफूहरुले ठेक्कामा सहभागी नहुन आग्रह गर्ने थापाको भनाइ थियो।
राजनीतिक पार्टीहरुको साथ स्थानीय ठेकेदारलाई
राजनीतिक पार्टीहरुले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले स्थानीय ठेकेदार र कर्मचारीलाई बाँकी रहेको भुक्तानी दिन माग गरेका छन्। नेकपा, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले रकम भुक्तानी नभए स्थानीयका साथमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने स्पष्ट पारेका छन्।
नेकपाका सांसद शेरबहादुर तमाङले यो समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न आग्रह गरे। स्थानीय ठेकेदारहरु आन्दोलनमा उत्रेमा आफूहरु बाध्य भएर आयोजनाको विपक्षमा उभिनु पर्ने हुनसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए।
त्यस्तै राप्रपाका क्षेत्रिय अध्यक्ष फडिन्द्र दाहालले राजनीतिक दल आयोजना विरोधी नभएको तर कामदारको पक्षमा उभिँदा आन्दोलन हुनसक्ने तर्क गरे। अहिलेको अवस्था हेर्दा आयोजना काठमाडौं नै नपुग्ने हो कि भन्ने शंका उठिरहेको भन्दै उनले मेलम्चीमा दुःख गरेका सबैको भुक्तानी समयमा गरिदिन आग्रह गरे। भुक्तानी नगरी नयाँ ठेक्का सुरु भएमा निर्माण व्यवसायी महासंघ सिन्धुपाल्चोक समेत आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए।
नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति आइतमान तमाङले पनि भुक्तानीको विषय समाधान गर्न आग्रह गरे।
दोस्रो चरणको टेन्डर हुनुअघि सबै स्थानीयहरूको भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसको समाधान नभएसम्म कांग्रेस सधैँ आन्दोलनका लागि तयार रहेको स्पष्ट गरे।
स्थानीय ठेकेदारको भुक्तानी कानुन र छानबिनपछि, कामदारहरुको छिट्टै
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख सुर्यराज कँडेलले भने पीडित पक्षलाई केही समय पर्खन आग्रह गरे।
कँडेलले कामदारहरुको भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु हुन लागेको जानकारी दिए। तर, स्थानीय ठेकेदारहरुको भने भुक्तानी तत्काल नहुने उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय ठेकेदारहरुको भने आवश्यक कानुन र छानबिनपछि मात्रै भुक्तानी हुने उनले बताए।
ठेकेदारहरुलाई तत्काल रकम निकासा गर्न कानुनले बाधा गर्ने भन्दै उनले त्यसको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जानकारी दिए। आयोजनाले खानेपानी मन्त्रालयलाई भुक्तानीको विषयमा यथार्थ जानकारी पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न सुझाव दिएको पनि उनको भनाइ छ।
कँडेलले अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्नेतर्फ संकेत गर्दै स्थानीय ठेकेदारहरुले पठाएको विवरण सिएमसीसँग प्रमाणीकरणका लागि पठाएको बताए।
सिएमसीलाई काममा फर्काउने सम्भावना नभएपछि ठेक्का तोडिएको भन्दै उनले सिङ्गापुरमा पनि वार्ता भएको तर सिएमसी काममा फर्किन सकारात्मक नदेखिएको उनले बताए। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट 'फाष्ट ट्र्याक'बाट यसलाई बनाउने निर्णय गरेकाले सवैको सहयोगले आयोजना अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख कँडेलले सरकारले सिएमसीसँग २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ धरौटीबाट जफत गरिएको र अन्य शीर्षकबाट १ अर्ब गरी ३ अर्ब सरकारी ढुकुटीमा रहेकाे जनााए। आफूले चाहेर मात्र स्थानीय ठेकेदारलाई रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने भन्दै उनले आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रालयमा लेखेर पठाएकाले यो समस्या छिट्टै टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरे।
(अन्तरक्रिया कार्यक्रमका तस्बिरहरु: बालकृष्ण दुलाल)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
