काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट आफ्नै अर्थनीतिमा रंगरोगन गरेर ल्याएको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ। एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय मनोविज्ञान र अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधानको वस्तुगत यथार्थबीच फसेर सैद्धान्तिक अन्तरविरोधको बजेट आएको ठहर कांग्रेसको छ।
दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले दोस्रो बजेटमा आइपुग्दा कांग्रेसले लिएको अर्थनीति पछ्याउन पुगेको बताइएको हो। बजेटबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘कांग्रेसको अर्थनीति गलत छ भनेर मतदातामा गएको कम्युनिस्टको भनाइलाई नै यो बजेटले खण्डित गरेको छ। हाम्रै अर्थनीतिमा रंग भरेर पपुलिस्ट बजेट ल्याइएको छ। यसले कांग्रेस गलत थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ।’
बजेटप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै 'नवीन कार्यक्रम, दूरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी' बजेटमा नदेखिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले प्रश्न गरे, 'यस्तै बजेटको परिणाममा नेकपाले बाँडेको दश प्रतिशत सपनाहरु पूरा हुन सम्भव छ? प्रथम बजेटले छोडेको अलमल, अलपत्र योजना र अधूरा सपनाहरूको भारी दोश्रो वर्षलाई बोकाइएको छ।'
बजेटबाट सरकार दुई तिहाइ हुनु र नहुनुको कुनै फरक नदेखिएको पनि कांग्रेसको टिप्पणी छ। पुँजीगत बजेट सानो आकारको भएको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका विषयमा आएका सुझावमा सरकार गम्भीर नेदखिएको बताउँदै ऋणबाट चल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा राजश्वबाट ९ सय ८१ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ९ सय ५७ अर्बको चालु खर्च छुट्याएका कारण ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। विकास खर्चका लागि ३ अर्ब विदेशी ऋणको प्रतीक्षा तथा २ अर्बको स्वदेशी ऋण जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १० अर्ब विनियोजन गरेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले एक वर्षभित्र एक सय युवालाई उचित रोजगारी दिन सरकारलाई चुनौती दिए। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने प्रणालीबाट एक दर्जन युवा पनि लाभावान्दित हुन नसकेको दृष्टान्त अघि सार्दै कांग्रेसले यस्तो चुनौती दिएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावहीन भएको तर्क दिँदै प्रवक्ता शर्माले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन संकल्प, योजना नभएको उल्लेख गरे।
कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४’ लाई विनाकारण प्रतिस्थापन गर्दा आएको विवाद समाधानको उपायका रुपमा कांग्रेसले लिएको छ। उक्त अध्यादेशबाट रिसाएका कर्मचारीलाई तलब बढाएर रिझाएको बताइएको छ। शर्माले तलब वृद्धिले महंगी बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। कांग्रेसले कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे भने स्पष्ट धारणा दिन सकेन। कांग्रेसको छाया सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा मीनेन्द्र रिजालले भने, 'यस बारेमा केही समय कुर्नुस्।'
कांग्रेसले सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गर्ने नदेखिएको आँकलन गर्दै मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत पुग्ने भनेर बजेटमार्फत नै महंगी बढ्ने संकेत गरेको जनाएको छ। यसैगरी शोधान्तर घाटा न्यून गर्न सरकार चुकेको उसको ठम्याइ छ। व्यापारघाटा न्यून गर्न निर्यातमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो नीति अख्तियार नगरेको कांग्रेसको दाबी छ।
वर्तमान सरकारले मुलुकमा तीन तहका सरकार रहेको समेत बिर्सिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। संविधानमार्फत स्थापित तथ्यलाई बिर्सिएर सांसदलाई बजेट बाँडेकोमा उसले आपत्ति जनाएको छ। सांसदले विकासमा सोझै सहभागी हुने लोभ गर्नु स्वभाविक रहेको बताउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सांसदलाई नीति, थिति, विधि र सिंगो बजेट निर्माणकर्ताको उच्च छबी र वैचारिक गरिमाको नायकत्व दिन सरकार चुकेको छ।’
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नबढाइएकोमा कांग्रेसको चित्त दुखाइ छ। 'आसन पाएपनि शासन नपाएको' गुनासो गरिरहेको दुई तहका सरकारका लागि बजेट नबढ्नु सहि नभएको कांग्रेसको दाबी छ। ‘बजेट १५ खर्ब पुर्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बजेट बढाइनुपर्थ्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
