काठमाडौं- लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले अन्याय भएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञापन प्रकाशन भएको दोस्रो दिन उनीहरुको यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। बुधबार मात्र लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा गरि ९ हजार पदमा विज्ञापन गरेको थियो।
सो विज्ञापनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीहरुलाई अन्याय गर्ने उनीहरुको आरोप छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र यसअघि आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमति विपरीत लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि राखेका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरिएको उनीहरुको आरोप छ।
ऐनको उक्त दफामा लोकसेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिने अवसर दिइने उल्लेख थियो। त्यसमा उमेर हद नलाग्ने र असफल भएमा स्वत अवकाश हुने भनिएको छ।
लोकसेवाको विज्ञापनले एक पटकमात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने र आफूहरुले बद्नियताका साथ हटाउने भन्दै उनीहरुले आन्दोलित हुने बताएका हुन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने अधिकार यो विज्ञापनमा सहभागी भएपछि आफूहरुको खोसिने भएकाले आन्दोलनमा उत्रनु र आवश्यक परेमा सर्वोच्चसम्म जाने मनसायमा पुगेको स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको ७६ जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत मागहरू आयोगबाट विज्ञापन गरिएको हो।
सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै नियुक्ति दिनेछन् र उनीहरुको सेवा शर्त र तलब तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुनेछ। प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनोट भएका उम्मेदवारहरुको रोजाई प्राथमिकताक्रम अनुसार लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह तोकेरै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ।
यो विज्ञापन देशभरका गाउँ र नगरपालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुका लागि मान्य नभएको उनले बताए । त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए। यसअघि उनीहरुले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि सरकारले क्रमश उनीहरुलाई अवसर दिने सहमती गरेको थियो।
तर हाल भएको विज्ञापनले त्यस विपरीत भएकाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उनले बताए। २०७४ भन्दा पहिलो कररामा नियुक्त भएका कर्मचारीले एक पटक उमेर हद नतोकि अवसर दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पनि उनीहरुलाई सेवा प्रवेशको मौका दिने भनिएको थियो।
तर हिजोको विज्ञापनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउने मौका साथै लोकसेवामा असफल भए भविष्य समाप्त हुने भएकाले आन्दोलन गर्न परेको हो। यत्रो वर्षसम्म हामी स्थानीय निकायमा जनताको सेवा गर्दै आयौ तर अहिले आएर रिक्तो हात पठाउन खोज्नु अन्याय पूर्ण भएको उनले बताए।
विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने नत्र सर्वोच्च जाने उनले चेतावनी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
