काठमाडौं- भू-माफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोका काठमाडौंको चन्द्रगिरी नगरपालिकाका ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौंको साविक बाडभन्ज्याङ गाविस-३ 'क' तथा हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा भू-माफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो।
वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १०१ को ९२ रोपनी दुई आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पुष्टि भएपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित ७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारले ९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने मातपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मिनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयाल, दिपेन्द्र विक्रम शाह, अधिवक्ताद्धय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
भू-माफियाहरुले मिनाकुमारी थापालाई नक्कली मोही बनाई सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा श्रेस्ता कायम गरी पुर्जासमेत बनाएका थिए।
उपभोक्ता समितिलाई थाहै नदिई उक्त बन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा पुगेपछि अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिमा नाममा दर्ता गर्दाका बखत त्यसको सरकारी मूल्यांकन मात्र दुई करोड २१ लाख १० हजार देखाएर मापलोत कार्यालयबाट हाउजिङको नाममा ल्याइएको थियो।
वन क्षेत्रमा रिर्सोट लगायतका अन्य संरचना बनाउनका लागि उक्त कम्पनीले सार्वजनिक जग्गा भूमाफियासँग मिलेर व्यक्तिको बनाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको कैद र विगो तथा जरिवाना हुनुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।