काठमाडौँ- द्वन्द्वोत्तर न्यायलाई पीडित केन्द्रित बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले संक्रमणकालीन सम्बन्धी ऐन संसोधन र अयोग पुर्नसंरचना संगैसंगै लैजाने/पक्ष विपक्षमा आआफ्ना तर्क राखे।
कार्यक्रममा सहभागी हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता झलनाथ खानालले संक्रणकालीन न्यायको विषय चाँडै टुंग्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे।
राजनीतिक संक्रमणका कारण शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने विषयमा केही विलम्ब भएको स्वीकार गर्दै खनालले अहिले स्थिर सरकार आएको र यसले नै ती काम टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
'शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगेको छैन्,’ खनालको भनाई थियो, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको मानिदैन्। स्थिर राजनीतिक वातावरण नहुँदा यो प्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा असर पर्यो। अहिले स्थिर सरकार बनेकाले यो सरकारले यो विषय टुंग्याउनै पर्छ।’
शान्ति प्रक्रियाका सबै विषयलाई राम्ररी सिंहालोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधान र शान्ति सम्झौताले दिग्दर्शनको काम गर्ने बताए।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन बनाइएका आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिलाई कुनै पनि भय र प्रभावबाट मुक्त रहेर नाम सिफारिस गर्न समेत उनले आग्रह गरे।
अब २ वर्षमा यससम्बन्धी सबै बिषय टुंग्याउन सकिने विश्वास समेत उनको थियो।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सत्तारुढ नेकपा सांसद रामनारायण बिडारीले द्वन्द्वको अुनभूति, साक्षात्कार र संलग्नता नभएका व्यक्ति धेरै जान्ने भएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए।
आयोग बनाउँदा पीडितको दुख सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने भन्दै उनले आयोग पनि चाँडै बनाउनुपर्ने र ऐन संसोधन पनि चाँडै गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘ऐन संसोधन नगरी आयोग नबनाउने हो भने पीडितको आर्तनाद कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो। उनले ऐन संसोधनका लागि कार्यदल बनाउनु पर्ने र त्यसमा द्वन्द्व पीडित समुदायलाई समेत राखेर विश्वासमा लिनुपर्ने बताए। उनको भनाई छ, ‘पीडितलाई समेत राखेर ऐन संसोधनका लागि मस्यौदा बनाउन छिटो कार्यदल बनाउनुपर्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले ऐन संसोधन नभएको विषयलाई लिएर अयोग बन्नबाट रोक्न नहुने बताए। विद्यमान ऐनबाटै आयोगले ५० प्रतिशत काम गर्न सक्ने उनको भनाई छ।
'आयोग अहिले बन्दा अन्तरिम राहता दिन बाधा हुँदैन्,’ उनले भने, ‘त्यो काम पनि आयोग नबन्दा रोकिने भयो। ६२ हजार मुद्दाको अनुसन्धान आयोग नबन्दा रोकिदैन।’
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राष्ट्रिय मात्रै नभएर नभएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेत भएको भन्दै अधिकारीले त्यसलाई पुरा नगर्दा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने बताए। ‘त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा भयो कि भएन भनेर जेनेभामा गएर राज्यले जवाफ दिइरहनुपर्छ,’ उनको भनाई छ, ‘आयोग विश्वसनीय बनाइएन भने गाह्रो हुन्छ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन अयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले पीडितको माग ठूलो नभएको तर प्रतिवद्धताको भने खाँचो रहेको औल्याए। ‘पीडितको त्यति धेरै ठूलो माग छैन्,’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धताको भने खाँचो छ। प्रतिवद्धता भयो भने यो ‘सेटल’ हुन्छ। गम्भीर अपराधका घटनालाई ‘क्रिमिनालाइज्ड’ गर्ने कानुनको अभाव रहेको समेत उनको भनाई थियो।
कुटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडाले तरखास्त दिएर जागि खाने मानसिकता भएकाहरु आयोगमा आएर पीडितका पक्षमा काम गर्न नसक्ने बताए। पीडितहरुबीचमा आएको फुटले पनि त्यसलाई कमजोर बनाएको उनको भनाई थिो।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको भन्ने गरिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताए।
सर्वोच्चको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित अयोग बनाउन नहुने भन्दै उनले सिफारिस समितिले पनि ऐन नबनेसम्म नाम सिफारिस गर्न नुहनेमा जोड दिए। ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगिदैन,’ उनको भनाई छ, ‘ऐन संसोधन बिना तपाईंहरुले पनि नाम सिफारिस नगर्नुहोस्।’
कार्यक्रममा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता थालिएको संक्रमण्कालीन न्यायको विषयमा समीक्षा प्रस्तुती दिएका थिए। उनको प्रस्तुतीमा विगतको समीक्षा, सिफारिस समिति, ऐन संसोधन लगायतका विषयमा चौतारीको धारणा समेटिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
