काठमाडौं– संसदीय समितिले एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह दर्ता नगर्न /नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा समाजिक समितिको बैठकले अधिकांश आवासीय गैर सरकारी बालगृहरू मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको र संघीय संरचनाको लागि एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैर सरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई निर्देशन गरेको हो।
न्यून गुणस्तर र विवादित गैह्रसरकारी बालगृह वा अनाथालय तत्काल दर्ता खारेज गर्न तथा अनाथ बालबालिकाको व्यवस्थापन सरकारी तवरमा नै स्थानीय तहमा क्रमिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन गरेको छ।
समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई सञ्चालनमा रहेका गैह्रसरकारी बालगृह/अनाथालयहरूको नामावली र मापदण्ड पूरा गरे नगरेबारेको यथार्थ विवरण ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देश दिएको छ।
गैह्रसरकारी बालगृह सञ्चालनको नाममा आउन अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई सञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै समितिले सबै बालगृह सञ्चालकहरूको आर्थिक परीक्षण गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को लागि बन्नुपर्ने नियमावली हालसम्म नबनेकोले शीघ्र नियमावली बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका बालगृह/अनाथालयहरूको अवस्था एवं प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन बारे समितिले शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, मन्त्रालयका सचिव एवं समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीसँग छलफल गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
