जनकपुर- प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभाको भवन मर्मत तथा फर्निचरलगायत शीर्षकमा अनियमितता भएको पाइएको छ।
उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको बुधबार प्रदेशसभामा प्रतिवेदनमा बुझाएको छ।
तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारले कुल ७ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो।
मन्त्रालय तथा प्रदेशसभाका लागि छनोट गरिएको भवनको मर्मतसम्भारको लागि ६ करोड र फर्निचर तथा फिक्सचर्सका लागि १ करोड गरी जम्मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
समितिले गरेको स्थलगत छानबिनमा तत्कालीन समयमा उक्त कार्यालयले गुणस्तरहीन काम गरेको,कार्यालय व्यवस्थापनका लागि जिन्सी सामानहरू खरीद गर्दा कम लागतको ठाउँमा बढी रकमको बिल भरपाइ बनाइ आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय शीर्षकमा काम नै नगरी कागजमा मात्रै देखाइ रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। कार्यालय व्यवस्थापनको लागि जिन्सी सामान खरीद गर्दा कम मूल्य पर्ने सामानको बढी मूल्यको बिल भरपाइ बनाइ रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।
समितिले कुल ३१ पटक बैठक बसेर सबै कुराको स्थलगत समेत जाँचनाप गरेर प्रतिवेदन आज प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
समितिमा सांसदहरू बच्चा राउत, अहिर यादव, बिन्देश्वर प्रसाद यादव, शत्रुघन महतो, शिबचन्द्र चौधरी, राम कुमार यादव, सावित्री देबी साह र रंजित कुमार यादव सदस्य थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791692981.webp)
-1786602170.png)
