काठमाडौँ- राष्ट्रसंघको मानअधिकार समितिले नेपाल द्वन्द्वकालका बलात्कारलगायतका घटनामा गम्भीर नेदेखिएको ठहर गरेको छ।
द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीबाट बलात्कृत कैलालीकी फुलमती (नाम परिवर्तन) मुद्दाबारे सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार पीडितलाई न्याय दिलाउन गम्भीर नदेखिएको ठहर गरेको हो।
राज्य पक्षले ‘राजनीतिक तथा समाजिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’का धेरै दफाहरु उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा पीडित फुलमतीले कुनै सहयोग तथा मेडिकल उपचारसमेत नपाएको उल्लेख छ।
नेपाल समितिको सदस्य समेत हो। आफू सदस्य रहेकै समितिबाट आएको यस्तो प्रतिवदेनले नेपालको प्रतिष्ठामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षति पुग्ने उक्त समितिमा काम गरेका एकजना नेपाली बताउँछन्।
उनी यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अफ्ठ्यारो समेत पार्न सक्ने बताउँछन्।
फुलमती १४ वर्षकी थिइन्। उनी २० चैत २०५८ मा नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरीका जवानबाट बालात्कृत भएकी थिइन्। बालात्कारपछि उनलाई सेनाको ब्यारेकमा लगेर यातना समेत दिइएको थियो।
फुलमतिका तर्फबाट ट्रायल इन्टरनेसनले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा मुद्धा दायर गरेको थियो। नेपालका द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा समितिले बोलेको यो १२औं पटक हो।
यसअघि नेपालका सुर्यप्रसाद शर्मा, युवराज गिरी, मुकुन्द सेडाई, देववहादुर मर्हजन, सुभचन्द्र चौलागाई, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, जितमान बस्नेत, तेजबहादुर भण्डारी, चक्रबहादुर कटुवाल, आङ दोर्जी शेर्पा र मनुका मुद्दामा समेत समितिले नेपाललाई झकझक्याएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791692981.webp)
-1786602170.png)
