काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा लिएर त्यसको महसुल नतिर्ने ५ उद्योगीका नाममा दिएको अन्तिरम आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले महसुल असुल्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिलिएको छ।
डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेबापत सरकारलाई विद्युत महसुल तिर्न नसकिने भन्दै अड्डी कसिरहेका व्यवसायीहरुलाई अदालतको आदेशले ठूलो झट्का दिएको हो। आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि डेडिकेटेड फिडरमार्फत व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल उपर गर्न भन्दै दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको हो।
रघुपति जुटमिल्स प्रालि, अरिहन्त पोली म्याक्स लिमिटेड, अरिहन्त मल्टी फाइलर्स लिमिटेड, एभरेस्ट पेपर मिल प्रालि, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालि र युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नाममा दिइएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको फैसला उच्च अदालतले गरेको हो।
अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएपछि प्राधिकरणले महसुल बक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ।
यसअघि पनि उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत महसुल बुझाउन नसकिने भन्दै आएका उद्योगी व्यवसायीबाट बक्यौता रकम असुल उपर गर्न आदेश दिइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
