फाइल तस्बिर
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा पर्ने ३ लाख वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने तात्कालीन मालपोत कार्यालयका हाकिम गोविन्द न्यौपानेले मुद्दा लम्ब्याउन चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद् महतले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
'जुम्ला जिल्लाको गुठीचौर गाउपालिका भित्रको ३ लाख वर्ग मिटर जग्गा २०६६ सालमा मालपोत कार्यालयको हाकिम गोविन्द न्यौपानेले आफ्नो, परिवार र नातागोताको नाममा दर्ता गरेको विषय २०७२ सालमा थाहा भएको थियो,' उनले भने, 'तात्कालिन सिडियोले सो जग्गा र्कीते भएको भन्दै २०७३ माघ १० गते अख्तियारमा पठाएको भएपनि यति बेलासम्म सो मुद्दाको सुनुवाई भएको छैन।'
'त्यत्तिबेलाका माल कार्यालयका हाकिमले अहिले अख्तियार कर्मचारीलाई भेट्ने र मुद्दा लम्ब्याउने तर्रखरमा छन् भन्ने सुनेका छौ,' उनले थपे, 'यसको चाँडो निर्णय होस्।'
यसैगरी, सांसद अतहर कमाल मुसलमानले महिला नर्सहरुको आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको भन्दै अमानवीय कार्य बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आन्दोलनकारी नर्सहरुको माग सम्बोधन गर्न पनि उनले माग गरेका थिए। यद्यपि अस्पताल प्रशासन र आन्दोलनरत नर्सबीच आइतबार नै १० बुँदे सहमति भएको छ।
सांसद अनिल कुमार झाले अस्थायी र राहत कोटाका शिक्षकको माग अबिलम्ब सम्बोधन गर्न माग गरे।
सांसद अमरेश कुमार झाले सर्लाहीका चिनी मिलले उखु किसानलाई अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको भन्दै तुरुन्तै उखु किसानको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरे। सांसद एकवाल मियाँले पनि उखुकै विषय उठान गरेका थिए
सांसद आशा कुमारी विकले सेती लोकमार्गको उत्तर खण्ड, चैनपुर-ताक्लाकोट अन्तर्गतको चैनपुर रुवातोलाखण्डको निर्माण कार्य सुस्त भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसदहरु शिक्षक अभावका कारण विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बन्ने अवस्था हुन नदिन र आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद खगराज अधिकारीले कालिगण्डकी डाईभर्सनको अध्ययनबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न माग गरे। 'कालिगण्डकी डाईभर्सनले पवित्र धाम देवघाट, केलादीघाट र सबै धामहरुको के अवस्था हुन्छ? चापाकोट, रामपुर कुडीटार लगायतका टारहरु र फाँटहरुको सिंचाईमा के अवस्था हुन्छ? ९५ प्रतिशत सम्म भाग ओगटेको गण्डकी प्रदेशले कालिगण्डकी डाईभर्सन गर्दा त्यसको सहमति लिनुपर्ने हो कि होइन? यसबाट लाभान्वित हुने प्रदेश संग पनि यसको सहमति लिनु पर्ने हो कि होइन? यस्तो गम्भीर विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर सरकारले नीति कार्यक्रम राखेको छ । सम्बन्धीत् प्रदेशलाई समेत ध्यान दिएर यसको जवाफ तुरुन्तै आउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।'
सांसद घनश्याम खतिवडा बाली लगाउने समयमा मल अभाव भएको र वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको भन्दै किसानको जीवन स्तर उठाउने कार्यक्रम बनाउन र मलको आपुर्ति सहज बनाई किसानलाई अनुदान समयमै पुर्याउन कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791692981.webp)
-1786602170.png)
