सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलित समुदायले भोग्दै आइरहेको जातीय विभेद र छुवाछुत कायमै राखेर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र दलित गैर-सरकारी संस्था महासंघको समन्वयमा ‘सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार : शान्ति र विकासको आधार’ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा प्रादेशिक सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशभित्र धेरैखाले विभेद कायमै रहेपनि दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद र छुवाछूतको समस्या चरम रुपमा बढेको बताउँदै सबै तह तप्काबाट दलितमाथि उत्पीडन रोक्न लाग्नुपर्ने बताए।
‘दलित समुदायमाथि उत्पीडन निकै डर लाग्दो छ, यसलाई रोकथाम गर्न प्रदेश सरकारसँगै सबै निकायहरु लाग्नुपर्छ,’उनले भने।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशले दलित समुदायका लागि लक्षित गरेर २७ प्रतिशत बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्।
दलित समुदायमाथि भएको जातीय छुवाछूतको मुद्दाले राष्ट्रलाई लज्जाबोध बनाएको बताउँदै दलित समुदायको मुद्दा अब गैरदलित समुदायले उठाउनुपर्ने उनले बताइन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको दलित समुदायको हक अधिकारलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पूर्व स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री खड्क बहादुर बस्यालले बताए।
दलित समुदायमा मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको भन्दै मानव अधिकारका अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनहरुको मूल्य मान्यता अनुरुप दृढताका कानुनहरुको कार्यान्वयमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए।
जातीय विभेद र छुवाछूतबाट दलित समुदायहरु अहिले पनि आक्रान्त भएको दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई स्थानीय निकायबाट कार्यान्वय नहुँदा दलितमाथिको उत्पीडन झनै बढेको विश्वकर्माको तर्क छ।
दलित समुदायको पक्षमा जबसम्म गैरदलित समुदायहरुको उपस्थिति हुँदैन तबसम्म दलितका पक्षमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखेर ऐन कानुनहरु बनाए पनि लागू हुनु नसक्ने अभियन्ता अशोक दर्नालले बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
