अनुगमनका क्रममा लेखा समितिका सदस्यहरु।
बुटवल- प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नियमन र व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन्। प्रदेश सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य सामाग्रीको चोरी निकासी बढेपछि त्यसको नियमनका लागि प्रदेशले कार्यविधि जारी गरी ७ महिनाअघि नै स्थानीय तहलाइ परिपत्र गरेको थियो।
तर, स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत नदी तथा खोला ठेक्कामा लगाएका छन्। जसका कारण अहिले पनि अनियन्त्रित नदी दोहन रोकिएको छैन। यसबाट करोडौंको राजश्व छली भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन र समन्वय गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारले मनपरी गर्न छुट दिइरहेका छन्। जसले अनियमिता रोक्दै पारदर्शिता अपनाउनका लागि कडाई गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा उभिएकाे देखिन्छ।
यस घटनाले प्रदेश र स्थानीय सरकार एकआपसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धा गर्दै एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न तयार नभएको प्रष्ट देखाएको छ।
कार्यविधि मान्दैनन् स्थानीय तह
प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा 'इआइए' र 'आइई' रिपोर्टका आधारमा तोकिएको स्थान र परिमाणको नदीजन्य पदार्थ झिकेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ झिकेर बेच्न पाइँदैन। घाटगद्दी बिनै बिक्री गरे जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले दोब्बर रकम असुली गरी ठेक्का रद्द गर्नसक्ने प्रावधान छ। तर, पालिका स्वयम्ले कार्यविधि लत्याउँदै घाटघद्दी नगरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका छन्। घाटगद्दी गर्दा उत्खनन र बिक्री परिमाण छल्न नमिल्ने भएकाले राजश्व छली रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, विगतदेखि नै अनियन्त्रित नदी दोहन गर्ने बानी परेका ठेकेदार र खोला किनारका क्रसर व्यवसायीले घाटगद्दीको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीको यो मागमा जनप्रतिनिधिहरुको पनि समर्थन देखिन्छ।
लेखा समिति अनुगमनको निचोड : उत्खनन र बिक्रीवितरण कानुनसम्मत छैन
नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेशसभाको लेखा समितिले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा खटिएका लेखा समिति सदस्यहरुले अधिकांश जिल्लामा कार्यविधि विपरीत नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको बताएका छन्। दाङ र कपिलवस्तुका नदी, खोलामा इआइए र आइई रिर्पोटबिनै उत्खनन गरेको पाइएको सांसद कल्पना पाण्डेले बताइन्।
‘खोला दोहन गरेर काम भ्याइसक्दा पनि उनीहरुसँग इआइए र आइई रिर्पोट थिएन। केहीले अनुगमनपछि दबाबमा रिर्पोट तयार गरेका हुन्,’ सांसद पाण्डेले भनिन्। दाङको कालाकाटे क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन भइरहेको उनले बताइन्।
नवलपरासी र रुपन्देहीको अनुगमनमा खटिएका सांसद वैजनाथ कलवार भन्छन्, ‘यी दुई जिल्लामा कुनै पनि खोलाको ठेक्कामा घाटगद्दी अनिवार्य गरिएको छैन, केही पालिकाहरुले सम्झौतामा घाटगद्दी गर्ने लेखेपनि फिल्डमा गरेका छैनन्।’
कुन-कुन नदीमा कस्ता मापदण्ड मिचिए?
रुपन्देहीका तिनाउ, दानव र राेहणी नदीमा कार्यविधिविपरीत ठेक्का स्वीकृत भएका छन्। नवलपरासीका सुनवल, बर्दघाट, प्रतापपुर लगायतका पालिकाहरुले कार्यविधि मिचेरै नदी दोहन गर्न छुट दिएका छन्।
कार्यविधिमा खोला किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। कार्यविधि जारी भएको ६ महिनाभित्र मापदण्डविपरीतका उद्योग स्थानान्तरण गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कपिलवस्तुमा लुम्बिनी, न्यु लुम्बिनी र वाणगंगा क्रसर वाणगंगा नदी किनारमै छन्। दाङमा पनि करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग खोला किनारमा रहेको अनुगमनबाट फर्केका सांसदहरुले बताए।
खोला किनारका ती उद्योगले रातिको समयमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर खोला दोहन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। जसबाट करोडौंको राजश्व छली भइरहेको छ। बाँकेमा हुलाकी सडक आयोजनाको नाममा राप्ती नदी किनारमा क्रसर सञ्चालन गरिएको छ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका भित्र पर्ने विभिन्न खोला र राप्ती नदीबाट एक्साभेटर प्रयोग गरी हुलाकी सडकको नाममा ढुंगाागिट्टी उत्खनन भइरहँदा पनि स्थानीय तह मुकदर्शक बनेकाे छ।
कारबाहीकाे अधिकार पाएकाे जिसस नै घाटगद्दीको विरुद्धमा
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया, बिक्रीवितरण र क्रसर सञ्चालन प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुरुप छ छैन भनी अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, कानुनविपरीतका ठेक्का र क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई छ। तर, जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाहरु नै घाटगद्दीको विरुद्धमा देखिएका छन्। उनीहरु खोला किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योग सार्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन्।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिवकुमारी थारुले प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन झन्झटिलो र कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने खालको भएको प्रतिक्रिया अनुगमन टोलीलाइ दिइन्। ‘झन्झटिलो कानुन मानेर राजश्व उठाउन सक्दैनौं। बरु प्रदेश सरकारले राजश्व उठाएर हामीलाइ ४० प्रतिशत दिए पुग्छ,’ उपप्रमुख थारुलाई उदृत गर्दै सांसदहरुले भने।
जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका सभापति नारायणप्रसाद खनालले पनि घाटगद्दीको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको जिकिर गरे। घाटगद्दीका लागि स्थान अभाव हुने र यसले ढुगागिट्टीको लागत मूल्य बढाउने खनालको तर्क छ।
कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रतिक्युफिट ६ रुपैयाँ र १३ प्रशित भ्याट तोकिएको छ।
'कानुनविपरीत गतिविधि गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ'
प्रदेश लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीका अनुसार तराईका ६ जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीवितरण कानुन सम्मत भएको छैन।
‘अनुगमन टोलीले नदी र खोलामै पुग्दा जे देख्यो, त्यही रिर्पोट तयार गर्न सार्वजनिक लेखा समिति जुटेको छ, कानुनविपरीत गतिविधि गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ,’ सभापति चौधरीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
