काठमाडाैं- निजी क्षेत्रका व्यवसायीसम्बद्ध ४ संगठनले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माण सुरु भएसँगै संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेटमा उल्लेख गर्न संयुक्त सुझाव दिँदै उत्पादन एवं रोजगारमुखी संघीय विकास बजेट आउनुपर्ने बताएका छन्। उद्योगीहरुले सातै प्रदेशमा नमूना पूर्वाधार निर्माण र उद्योग व्यवसायमैत्री राजस्व नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बजेटले उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि, उर्जा तथा पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन सेवा क्षेत्र, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, ऐन कानुन सुधारलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
साथै उद्योगीले निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले घटाइनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य र व्यापार सम्मिलित निजी क्षेत्रले सरकारलाई व्यक्तिको सम्बन्धमा पाँच लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा ताेकिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। जसमा छुटपश्चात्को पहिलो एक लाखको सट्टा तीन लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी प्रोपराइटरसिप फर्महरुलाई व्यवसायिक प्यानमा दर्ता गरिनु पर्ने र प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सर्चार्ज (थप शुल्क) खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ।
यसैगरी निकासी गर्ने उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ।
अन्तःशुल्कतर्फ व्यवसायीले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् भने उत्पादकले आफ्नो डिजाइन अनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकरहरु विभागको स्वीकृति लिई बनाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
उर्जा र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु:
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति
- काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टै आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण
- निजगढ र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यथासिघ्र निर्माण
- फराकिलो एवं गुणस्तरीय सडक र रेल यातायातको निर्माण
- निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनाहरु द्रुतमार्गमार्फत सम्पन्न
- जलविद्युतमा मूअ कर फिर्ता वा शुन्य दरमा मूअ कर दर्ता
- उर्जा शिर्षकमा छुट्टै १० प्रतिशत अनिवार्य सहुलियत कर्जा लगानी
पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु:
- पर्यटन वर्ष २०२० काे सफल आयाेजना तथा धार्मिक पर्यटनसँगै सहासिक पर्यटन, वैवाहिक पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटनकाे प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने।
- पर्यटन क्षेत्रकाे प्रवर्द्धन गर्न सभा, गोष्ठी, सम्मेलन गर्नुपर्ने।
- नयाँ पर्यटन स्थलहरुको विकास गरिनुपर्ने।
कृषि क्षेत्र सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु:
- कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण
- कृषि उत्पादन र सोको प्रशोधन उद्योगलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने (२५ प्रतिशत आयकर छुट)
- कृषि एवं कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान तथा सहुलियत
- कृषिबजार विकास तथा विस्तार
- कृषि क्यालेण्डर, माटो परीक्षण र सूचनाप्रविधीको विकास
- उच्च मूल्य भएका कृषि उत्पादनमा जोड
- साना सिँचाइको विकास
- आयमुखी वनको व्यवसायीकरण
अन्य सुझावहरु:
- ऐनकानुनमा सुधार
- उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरु सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा समयानुकुल सुधार गरिनुपर्ने।
- राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा परिवर्तन गरि राजस्वका विवादहरु निर्क्योल गर्नका लागि व्यावसायिक संघसंस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी स्वायत्त संस्था स्थापना हुुनुपर्ने।
यस्ताे सुझावकाे पूर्ण अंश:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
