काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरुवा बदर गर्न दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले अटेर गरेको छ। निर्देशन दिएको एक साता बित्दा पनि गृहले त्यसमाथि निर्णय गर्न नसकेको हो।
पहिलो चरणको निर्वाचनअघि गत मंसिर ५ गते गृहले चार जिल्लाका सिडिओ हेरफेर गरेको थियो। जसमध्ये तीन जनाको सरुवा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भन्दै आयोगले मंसिर १० गते बदर गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिए पनि गृहले आयोगले निर्देशन मानेको छैन।
गृहले ५ मंसिरमा नुवाकोट, रसुवा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका सिडिओको काज सरुवा गरेको थियो। शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै नुवाकोटका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख दुवै सरुवामा परेका थिए। त्यसमा निर्वाचन आयोगले समेत सहमति दिएको थियो। तर, रसुवा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका सिडिओ सरुवामा न त आयोगको सहमति लिइएको थियो, न त चुनावको मुखमा सरुवा गर्नुपर्ने कारण नै खुलाइयो।
रसुवामा हिरादेवी पौडेललाई हटाएर चोमेन्द्र न्यौपाने पठाइएको थियो। त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा भूपेन्द्र थापाको ठाउँमा सुनिल खनाल तथा भोजपुरमा चेतनाथ बराललाई हटाएर फणिन्द्र दाहाललाई पठाइयो। चार महिनामै बिनाकारण चुनावको अगाडि सिडिओ सरुवा गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि आयोगले सरुवा बदर गर्न निर्देशन दिएको थियो।
‘गृह मन्त्रालयको पत्र एवं सोसाथ प्राप्त निर्णय फाइलको अध्ययन गर्दा नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न ६ जना उपसचिव (जसमध्ये तीन जना प्रजिअ) को काज सरुवा गरिसकेपछि आयोगको सहमति माग गरिएको विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिमको काज सरुवाका लागि सहमति प्रदान नगरिएको सन्दर्भमा आयोगबाट सहमति नलिई गरिएको उपर्युक्त अनुसारको काज सरुवा तुरुन्त बदर गरी सोको जानकारी यस आयोगमा गराउन’ भन्दै आयोगले निर्देशन दिएको थियो।
दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचन परिणाम घोषणा नभएसम्म सरुवा नगर्न आयोगले गृहलाई निर्देशन दिएको थियो। स्रोतका अनुसार तीन जिल्लाका सत्तारुढ दलका नेताहरुको सिफारिसमा सिडिओ परिवर्तन भएका थिए।
पत्र नै गायब?
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दवाडी भने सिडिओ बदर गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुले सुनेको तर पत्र प्राप्त नभएको दाबी गर्छन्। ‘आयोगबाट हामीलाई त्यससम्बन्धी कुनै पत्र आएको छैन,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भने मंसिर १० गते नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताउँछन्। आयोगमा आचारसंहिता हेर्ने सहसचिव गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णय भएकै दिन गृहलाई पत्राचार गरिएको बताए।
प्राविधिक समस्या
जसरी गृहले चुनावको मुखमा सिडिओको सरुवा गर्यो त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पनि त्यस विषयमा ढिलो गरी निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनको अघिल्लो दिन आयोगले सरुवा बदर गर्न निर्देशन त दियो तर त्यतिबेला तीनै जिल्लाका पुराना सिडिओहरु बिदा भएर नयाँले कमान्ड सम्हालिसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा फेरि पुरानैलाई पठाउन गृहलाई समस्या भयो। आलोचनाबाट जोगिन मात्र आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो।
गृहले पनि पत्र नपाएको बहानामा त्यस विषयमा निर्णय गरेको छैन। स्रोतका अनुसार सरुवा भएका सिडिओहरुको सरुवा बदर नहुने भन्दै ढुक्कले काम गर्न गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले तीनै जना सिडिओलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
