धनगढी- बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको सम्पूर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन्। वनको बैंक खाता रोक्का भएपछि संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकासका कामहरू प्रभावित भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको 'बाह्रवन साझेदारी वन कार्यक्रममा भएको अनियमितता छानबिन संसदीय उपसमिति'ले अध्ययनपछि बैंक खाता रोक्का गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर पठाउन परिपत्र गरेको थियो। निर्देशनालयले वन डिभिजन कार्यालय कैलालीलाई सो पत्र पठाएको थियो।
मन्त्रालय र निर्देशनालयले वन डिभिजन कार्यालयलाई १० भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न भने पनि एक महिना पुग्दासमेत डिभिजन कार्यालयले खेस्राबाहेक आधिकारिक प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेले बताए। उनले भने, 'हामीले संसदीय समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि संरक्षण बाहेकका अन्य काम रोक्नेसहित १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न परिपत्र गरेका थियौं।'
उनका अनुसार निर्देशनालयले एक महिना पुग्दा समेत कुनै प्रतिवेदन पेस गरेको छैन। 'अहिले नै निर्णय भन्न मिल्दैन। यसको निकास कहिले हुन्छ थाहा छैन,' उनी भन्छन्।
प्रदेश मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई परिपत्र गरेपछि निर्देशनालयमार्फत वन डिभिजन कार्यालयमा परिपत्र गरिएको थियो। डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अम्मर बुलनले भने, 'हामीले खेस्रा प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छौं। त्यसमा सचिवज्यूको प्रतिक्रिया आएपछि कार्यालयबाट आधिकारिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नेछौं।'
तर, सचिव काफ्लेले खेस्रा प्रतिवेदन भएकाले आफूले नहेरेको बताए।
डिभिजन कार्यालय कैलालीले बुझाएको खेस्रा प्रतिवेदनमा संरक्षणको काम प्रभावित भएको उल्लेख छ। वन डिभिजन प्रमुख बुलनले भने संरक्षण र वन व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सामाजिक विकासको काम अर्को नीति नआएसम्म रोक्न भनि मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको बताए।
संसदीय उपसमितिले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अवधारणा नै गलत भएको ठहर सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
वन डिभिजन कार्यालय कैलालीले बुझाएको खेस्रा प्रतिवेदनमा समितिले खाता रोक्का गरेपछि संरक्षणको काम र वन व्यवस्थापनको काम प्रभावित भएको जनाइएको छ। खेस्रा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अहिले वन डढेलो, चोरी, शिकारी लगायतका क्रियाकलाप बढ्ने देखिएको छ। वाह्रवनमा आठ जना वन संरक्षक रहेका छन्। त्यस्तै व्यवस्थापनमा पनि ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार रहेका छन्। बैंक खाता रोक्का हुँदा उनीहरूले काम गर्ने वातावरण वनेको छैन।'
कार्यालय प्रमुख बुलनले ‘खाता रोक्का भएपछि संरक्षण र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसको काम गर्ने मनोबल घट्ने’ बताए।
कार्यालयले बाह्रवन साझेदारी कार्यक्रमको गत वर्षको सामाजिक विकासको भुक्तानी गर्न दिन सुझाव दिएको छ। सो प्रतिवेदनमा ‘गत वर्ष सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही कामहरूको भुक्तानी हुन सकेको छैन। त्यसको भुक्तानी हुनुपर्छ भने सोही समयमा घाटगद्दी भएका काठहरू पनि बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्छ' भनिएको छ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ४० हजार क्यूफिट काठमात्र बिक्री भएको र घाटगद्दी भएको काठको विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
वाह्रवन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्करबहादुर शाहीले ‘संरक्षणसँगै वन व्यवस्थापन र सामाजिक विकासको कामहरू प्रभावित भएको’ बताए। उनले यस वर्ष वन व्यवस्थापनका लागि एक लाख क्यूफिट काठ कटानी गर्ने कार्यक्रम पारित भएको र सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक वडामा १२ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरिएको बताए। खाता रोक्का भएपछि काठ कटानी र सामाजिक विकास कार्यक्रममा ठूलो प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
