काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको लाभकर छलि विवादमा परेकाे मुद्दाकाे सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा आज (सोमबार) सुनुवाइ हुन लागेकाे हाे। न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशमा उक्त मुद्दाको पेसी रहेको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनि कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणले आफू अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले बैसाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलाशले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नर्गन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्वन नभएको भन्दै दुबै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
आज हुने आदेशले एनसेलको कर तत्काल उठ्ने वा नउठ्ने निर्धारण हुने देखिन्छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कर असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनसेलबाट कर आउने छैन। अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने उसले कर बुझाएर मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ।
एनसेलले करको विषयमा नेपालमा मात्र भर नपरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उजुरी गरेको छ। एनसेलले लाभकर विवादलाई ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा पुर्याएको छ। एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपालविरुद्ध आइसिएसआइडीमा मध्यस्थकर्ताको लागि निवेदन दिएको हो। २६ अप्रिलमा नेपालका विरुद्ध एनसेलले उजुरी दर्ता गराएको थियो।
नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्धिपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौताको विपरीत भएको दाबी गर्दै एक्जियटाले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको हाे। उक्त समितिले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेका कारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएमा लाभकर वापतको ३९ अर्ब ६ कराेड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
