काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। आयोगले पठाएको सिलिङअनुसार उर्जा, जलश्रोत, तथा सिंचाई मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट पाउने देखिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट बनाउने गरी सिलिङ तोकिएको छ। जसमध्ये उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १ अर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ।
सरकारले आगामी ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट र ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी, १५ आवधिक योजनाले पनि जलविद्युत् र उर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ।
यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने उर्जा क्षेत्रका सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम र नीतिहरु ल्याएको देखिँदैन।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ तोकिएको हो।
मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङ अनुसार उर्जा क्षेत्र र जलश्रोत क्षेत्रलाई भनेर करिब ८० अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ३५ अर्ब रुपैयाँ सिंचाई क्षेत्रलाई छुट्याईएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रतर्फ छुट्याईएको बजेट सिलिङअनुसार करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको दायित्वमा जानेगरी र करिब २० अर्ब रुपैयाँ बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर तोकिएको मन्त्रालय श्रोतले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट लागू गरेको जनताको जलविद्युत आयोजनाका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ प्राप्त भएको छ। अझै पूर्णता पाउन नसकेको जल तथा उर्जा आयोगका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ।
त्यसैगरी, वैकल्पिक उर्जाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छुट्याउने गरी मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाईएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
