काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली श्रमिकहरुलाई सकेसम्म देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएकाे छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक अवस्था भएका श्रमिकहरुलाई गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्रै पठाइनेमा जोड दिइएको छ।
आगामी वर्षभित्रमा ५ लाख नेपाली युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना उपलब्ध गराइने सरकारकाे याेजना छ। आगामी एक वर्षभित्रमा देशभित्र ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाई आगामी ५ वर्षभित्रमा ३ लाख नेपाली युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारले लागू गरेको 'प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम' पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ। जसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ। यसै कार्यक्रममार्फत देशभरिका बेरोजगार युवाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र बेरोजगार युवाहरुलाई देशभित्रै प्रसस्त रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरिने जनाइएको छ।
श्रमिकहरुको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नेपाली श्रमिकहरुलाई 'एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना' लागू गरी सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा समेटिने जनाइएको छ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ। युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिने नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
'अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ', कार्यक्रममा उल्लेख छ।
श्रम सम्झौतापछि मात्रै वैदेशिक रोजगारलाई जोड
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर पठाइने जनाइएको छ।
यसअघि जापानसँग श्रम सम्झाैताका लागि सहमति भएकाे तथा मलेसियासँग सरकारले नेपाली श्रमिकहरुको हित अनुकुल रहेर श्रम सम्झौता गरिसकेकाले गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहनसक्ने अन्य विभिन्न मुलुकहरुसँग पनि श्रम सम्झौतामा जोड दिइने जनाइएको छ।
कामदारका लागि सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक 'च्यानल'मार्फत भित्र्याइने नीति सरकारले अघि सारेको छ। प्राप्त रेमिट्यान्सलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गरी विकासका कार्यक्रमा समेत जोड दिइने सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
