काठमाडौं- ट्रेड युनियन महासंघको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)ले देशका सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सहयोग बताएको छ।
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस नजिकिँदै गर्दा सोही अवसर पारी सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रले जानकारी दिएको हो।
सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताहरु सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षा अनुसार हुन नसकेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने जनाएको हो।
गत मंसिर ११ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको ट्रेड युनियनको ठहर छ।
योजनामा रोजगारदाताहरुको न्यून उपस्थिति रहेको सरकारले गठन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।
योजनामा रोजगारदाताको उत्साहजनक उपस्थितिका लागि सबै श्रमिक र रोजगारदाताहरुलाई आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचिकरण हाम्रो अभियान भन्ने मुलु नाराका साथ देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारको लागि होइन, श्रमिक, रोजगारदाता, विभिन्न ट्रेडयुनियन महासंघ र सरकार मिलेर यो योजना ल्याइएको हो। त्यसैले रोजगारदाता पनि आफ्नो जिम्बेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
रोजगारदाताहरुकै सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा योजना नीति निर्माण भएकाले नीति कार्यान्वयनका क्रममा आएर असहमति जनाउन नहुने तर्क उनले गरे।
सरकारले पनि नीति निर्माण गरेर मात्रै नहुने कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ।
यसका साथै नेपाली श्रम बजारलाई मर्यादित, सुरक्षित र सुदुढ बनाउन सरकार, रोजगारदाता र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने ट्रेड युनियनले जनाएको छ।
नेपालका सम्पूर्ण महासंघहरूले यसवर्ष विगतभन्दा फरक ढंगबाट विश्व श्रमिक दिवस मनाउने पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघठन, विभिन्न रोजगारदाताहरु लगायत सम्पूर्ण श्रमिकको उपस्थिति रहने मे १ देखि नै व्यापक रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउने ट्रेड युनियनहरुको तयारी रहेको जनाइएको छ।
'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' नारालाई लाई कार्यान्वयन गर्न श्रमिकहरुको हकहितलाई ध्यान दिन आवश्यक भएकाले श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत दिलाउनका लागि सरकार रोजगारदाता, विभिन्न ट्रेड युनियनलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट सोच्न आवश्यक भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।