काठमाडौं– एनसेल लाभकर विवाद अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरणले पुन: निरन्तरता पाउने देखिएको हो।
प्रसन्न श्रेष्ठलाई रिट वारेस राखी एनसेलका कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले आज सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र बुझाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो।
विवरण नै पेस नगरी कर निर्धारण गरियो
एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा तत्काल कर नतिर्ने उद्देश्यले कानुनको धारा टेकेर रिट दायर गरेको देखिन्छ।
सर्वोच्चबाट कर दायित्व को उपर रहने भन्नेसम्मको विवादको निरुपण भएपछि आफूले त्यस सम्बन्धी विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। एनसेललाई विवरण पेस गर्ने मौका प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण नभएको दाबी पनि गरिएको छ। विवरण पेस गर्ने मौकाबाट नै वञ्चित गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
संशोधित कर निर्धारण गर्नुपरेको कारणको विषयमा निवेदक एनसेललाई कुनै किसिमको सूचना समेत नदिई, पूर्वजानकारी बेगर विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी एक्कासि ३९ अर्बभन्दा माथिको आर्थिक भार बहन गराउने कार्य गरेको दाबी रिटमा उल्लेख गरेको छ।
टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई निर्धारित संशोधित कर निर्धारण आदेश नै निष्क्रिय भइसकेपछि सो कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएको ब्याज शुल्कसमेत स्वतः प्रभावहीन भइसकेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल भएको समेत निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
एनसेल तथा एक्जियाटा संयुक्त अधिराज्यको लगानीकर्ता भएको हुँदा नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्यबीच सन् १९९३ मार्च २ मा सम्पन्न प्रमोसन र सुरक्षाका लागि भएको लगानी सम्झौता अनुसार सुरक्षित हुनुपर्ने दाबी पनि गरिएको छ। 'एनसेल तथा एक्जियाटा युकेलाई कर, जरिवाना र ब्याजको वैधानिकतामाथि तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको वा भविष्यमा गरिने काम कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दावी गर्ने अधिकार तथा उक्त सम्झौताद्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारहरु व्यक्त रुपमा सुरक्षित राखिएको' निवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेलले घुमारो भाषामा तेस्रो मुलुकमा मध्यस्थता पालना भएको दाबीसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने बाटो भएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ।
बैसाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेलको दाबी १४ अर्व ३६ करोड मात्र
एनसेलले लाभकरबापत आफूले १४ अर्ब ३६ करोड मात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
एनसेललाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवरण पेस गर्ने अवसर प्रदान गरी कानुन बमोजिम बिक्री मूल्य कायम गरेर कर निर्धारण हुनुपर्नेमा २५ अर्ब रुपैयाँ धेरै निर्धारण भएको दाबी उसको छ।
रु १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत मूल्य रु १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारलाई पुँजीगत लाभ कायम गरी त्यसको २५ प्रतिशतले मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दाबी एनसेलको छ। एनसेलले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय र पुँजीगत लाभकरमध्ये २०७३ बैसाख २६ गते बुझाएको ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ बैसाख २१ गते तिरेको ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ घटाउनुपर्ने रिट दाबी गरिएको छ।
एनसेलले यी सबै हिसाब मिलान गर्दा आफूले तिर्नपर्ने दायित्वमध्ये जम्मा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय अर्थात् १५ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेको छ। कानुन बमोजिम लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये बुझाउन बाँकी १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय मात्र कर निर्धारण गर्नुपर्ने दाबी एनसेलको छ। एनसेलले यो रकम पुन कर निर्धारण गर्नु भनी ठूला करदाता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारलाई कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी सोमा लागत खर्च कटाई गरिएको कर निर्धारण त्रुटिपूर्ण रहेको पनि एनसेलको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एनसेलका नाममा आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते ऐनको दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले असहमति जनाएको छ।
एनसेलको रिट निवेदनमा सुरुमा एकल इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ। एकल इजलासको आदेशपछि मात्र बृहत् पूर्ण इजलासमा जानेछ। प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब त्यसभन्दा बृहत् इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो छ एनसेलको रिट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
