काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरेको खर्चमध्ये १३ शीर्षकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको छ।
निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी भत्ता लिएकोदेखि अनावश्यक रुपमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर बढी खर्च गरेको महालेखाले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका पदाधिकारीले स्थलगत भ्रमण र अन्य काममा अनावश्यक हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी राज्यकोषको ४ करोड १४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।
यस्ता छन् विषय र खर्च,
हेलिकोप्टर चार्टर खर्च
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ एवं आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा हुने खर्चको समुचित व्यवस्थापन एवं मितव्ययितामा समेत ध्यान नपुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा दुर्गम स्थान तथा सुरक्षासँग संवेदनशील देखिएका स्थानको मतपत्र र मतपेटिका ढुवानी, कर्मचारी ओसारपसार तथा संखुवासभा जिल्लाको मतगणनामा मुद्दा परी स्रेस्ता कागजात सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन र आयोगका पदाधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी काममा अनुगमन निरीक्षणको लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर गरी ४ करोड १४ लाख १३ हजार खर्च गरेको तथा मितव्ययिता नअपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी भत्ता र सुविधा
निर्वाचन आयुक्तहरुले भत्ता र सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै लिनु पर्नेमा उक्त प्रक्रिया पालना नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २४५ (७) मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्ने र यसरी थप गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।
तर आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरी पदाधिकारीलाई निर्वाचन भत्ता शीर्षकमा २२ लाख ८६ हजार, खाजाखाना खर्च ९ लाख ९४ हजार, सञ्चार खर्च २ लाख ३४ हजार, बैठकभत्ता ६५ लाख ४ हजार र प्रोत्साहन भत्ता २ लाख ७६ हजारसमेत १ करोड २ लाख ९४ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सिधै एक कम्पनीसँग बीमा
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत तेस्रो चरणमा प्रदेश २ का ८ जिल्लाको निर्वाचनमा संलग्न ४० हजार ७ सय ५४ कर्मचारीको प्रतिस्पर्धा नै बिना एक बीमा कम्पनीबाट सिधै बीमा गराई २ करोड ७ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी सिधै बीमा गर्दा सरदर प्रतिव्यक्ति बीमा शुल्क ५१०।०१ पर्न गएको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धा नगराउँदा प्रति व्यक्ति बीमा शुल्क ३१३।१८ बढी पर्न गएकोले १ करोड २७ लाख ६३ हजार नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइ
तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप भई पुनःमतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्नु परेकोले आयोगको २०७४ भदौ १२ को निर्णयअनुसार स्थानीय तहको प्रथम चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र छपाइको काम गर्ने एक निजी कम्पनीलाई साविकको दररेट प्रति थान ९ दशमलव ९९ रूपैयामा छपाइ गर्न कार्यादेश दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
११ करोड ७२ लाख खर्च गरी छापिएका निर्वाचन शिक्षा सम्वन्धी सामग्री खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त सामग्री काम नलाग्ने भएकोले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि आवश्यक पोष्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर गरी ३ प्रकारका मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छपाइ गरी ७ करोड ५४ लाख ४९ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुनः छपाएका मतदाता शिक्षा सामग्री समयावधि कम भएको कारण दर्शाउदै पहिलो चरण (मंसिर १० गते) मा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा पुर्याइएको थिएन।
मतदाता शिक्षा सामग्री समयमै सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउन नसकेका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
सवारी साधन खरिद
आयोगले २०७३/७४ मा ५ थान सवारी साधन खरिद गर्न बजेट प्रस्ताव गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट २०७४ असार २८ गते स्वीकृति पाएको थियो।
आयोगले बोलपत्रका माध्यमबाट एक निजी कम्पनी मार्फत २९८२ सिसीको प्राडो जीप ५ थान खरिद गरेको थियो। ती सवारीको प्रति थान २ करोड ३२ लाखले खरिद गरी ११ करोड ६० लाख खर्च गरेको थियो।
आयोगले नयाँ खरिद गरेको १ थान र मौज्दात रहेकामध्ये ३९ थानसमेत गरी ४० थान सवारी साधन निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आवश्यकताको पहिचान नै नगरी गाडीमात्र खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
