काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा तीन वर्षअघि २०७२ जेठ २६ गते सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
युएई, कतार, मलेसिया, ओमन, कुवेत, साउदी, बहराइन लगायत विभिन्न ७ वटा देशसँग सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्री टिकट अनुगमन गर्न नसक्दा श्रमिकहरू झन मारमा परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उल्लेखित देशहरूमा जाने कामदारहरूबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र म्यानपावरले लिन पाउने उल्लेख गरिएको थियो। जसमा रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाईटिकट समेत बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, विभिन्न बहानामा म्यानपावर कम्पनीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएका देशहरूमा पनि अत्यधिक रकम असुलेको जानकारीहरू आउने समस्या झन बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
म्यानपावरले उल्लेखित रमकभन्दा बढी असुल गरेका सम्बन्धमा विभागसम्म आएका उजुरीहरूका आधारमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेको छ। यस सम्बन्धमा कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्क रोजगार व्यवसायी वा रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोरेको सम्बन्धमा विभागले अनुगमन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
यस सम्बन्धमा विभागले अनुगमन गरी कामदारले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। सबै रोजगारदाता मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी कामदारहरु पठाउन नसक्नु श्रम मन्त्रालयको अर्को कमजोर पक्ष रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
नेपालबाट १ सय ४२ मुलुकहरूमा श्रमिकहरू श्रम स्विकृति लिएर जानपाउने उल्लेख छ। श्रम स्वीकृति लिएर १ सय १ विभिन्न मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकहरु पुग्ने गरेका छन् तर ८ वटा मुलुकहरुसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ।
सरकारले केही मलेसिया र जापान लगायत देशसँग शून्य लागतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरी अन्य मुलुकहरूसँग पनि शून्य लागतमा सम्झौता गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारलाई महालेखाको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
