काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विगतझैं यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गाडी फिर्ता नगरेको विषयलाई यस वर्ष पनि बेरुजुमा राखेको छ।
नागरिकता विवाद राजिनामा दिएर गएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले १ करोड ५० लाख १६ हजारको गाडी लगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको सवारी सुविधा शीर्षकमा महालेखाले यस वर्षपनि गत वर्षको बेरुजु थप गर्दै बेरुजुमा देखाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक,सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ७(५)मा प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको सुविधा निजको कार्यकाल समाप्त भएको ७ दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था विपरीत लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सोही ऐनको दफा ७(६) अनुसार अवकास प्राप्त न्यायाधीशले आफैंले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने भनिएको तर त्यसको हरेक वर्ष उल्लघन हुदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सवारीसाधनको किताबीमूल्य लिई हस्तान्तरण समेत नभएकोले ऐनको व्यवस्था पालना हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गतवर्षको प्रतिवेदनमा समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीशले लगेको सवारीसाधन फिर्ता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतका ५ करोड बेरुजु
अदालतले यस वर्ष १० पदाधिकारी र १७ कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि दिएको पेस्की १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि फर्स्योट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रकमान्तर स्वीकृत नगराई शीर्षक फरक पारी गरेर नियम सम्मत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालत र मातहत समेत ७२ निकायमा यो वर्ष ६ करोड ३ लाख १८ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलव्ध गराएपछि १० निकायले ७२ लाख ६२ हजार फछ्र्यौट गरेकोले ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो मध्ये १ करोड ६१ लाख ६३ हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
