काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र सीपमूलक तालिमका लागि सिफारिस गर्न सक्नुका साथै पीडिकलाई मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्बाट पारित भएर संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा केही दफा थपेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘निर्धारित क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त पीडित व्यक्तिजाई पुनः उद्दार वा पुनस्र्थापन गर्न वा पीडित वा पीडितको परवारलाई मापदण्ड बनाइ आवश्यकताअनुसार निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार, सीपमूलक तालिम, र मनोसामिाजिक परामर्शका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’
यसैगरी दफा १७ मा थपेर आयोगले गरेका छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनका लागि आवश्य पर्ने पर्याप्त प्रमाण सहित महान्यायधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन सहितको प्रमाण अध्ययन गरी महान्याधिवक्ताले मुद्दा चलाउन सक्नेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोगबाट छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा आयोग, अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले कुनै लिखत पेस गर्न वा कुनै प्रमाण बुझ्न उचित र आवश्यक सम्झेमा बुझ्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
आयोगले आर्थिक छुट्टै वित्तिय स्रोत समेत जुटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइ आर्थिक जुटाउन वा सहायता प्राप्त गर्न खुला गरिएको हो।
आयोगको आर्थिक व्यवस्थालाई पेरिस सिद्धान्त समेतको आधारमा व्यवस्थित गर्न भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
