काठमाडौं– आगामी मंसिर १० र २१ मा हुने दुई चरणको चुनावपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल ५ सय ५० जना प्रदेश सांसद हुनेछन्। निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि विजयी भएर आउने प्रदेश सांसदहरुले बैठक बस्ने स्थान हालसम्म निश्चित भएको छैन। त्यस्तै, उनीहरुलाई बैठक बोलाउने प्रदेश प्रमुख पनि पाएका छैनन्। यो अवस्था उनीहरु चुनिएर आएपछि पनि केही समय कायमै हुने देखिन्छ।
करिब एक महिनापछि नै आउने ती सांसद र गठन हुने संसदबारे सरकारको तयारी देखिँदैन। सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख र त्यसको मुकाम नतोक्दा अन्योल देखिएको हो।
संघीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने सांसदहरु मध्येबाट केन्द्रीय सरकार निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना देखिँदैन। अहिलेको कामचलाउ सरकारले प्रदेशको राजधानी र प्रमुख नियुक्त गर्दा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। नयाँ जनादेश प्राप्त भएको समयमा कामचलाउ सरकारले नियुक्ति गर्नु संविधानको भावना र मर्म विपरित मानिन्छ। त्यसैले यसको समाधान गर्न नयाँ जनादेशकै आधारमा सरकार आउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ सरकार गठनपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो कार्य गर्नसक्ने देखिन्छ।
प्रदेश प्रमुखलाई केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जस्तै भूमिका संविधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमुखको अधिकारमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउने, प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, प्रदेश विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र प्रदेश अध्यादेश जारी गर्ने लगायत रहेका छन्। संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मंसिर १० गते पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ७४ प्रदेशसभाका प्रतिनिधिलाई जनताले मत हालेर चुन्दैछन्। दोस्रो चरण अन्तर्गत मंसिर २१ मा ४५ जिल्लाबाट १ सय २८ प्रदेशसभाका सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्। उक्त मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै थपिने समानुपातिक समेत गरी ५ सय ५० जना प्रदेशसभाका सांसद हुनेछन्।
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने, राजधानी तोक्ने र आवश्यक कार्यादल तथा कर्मचारी व्यवस्थाको काम गर्न पहिला राजनीतिक तहमा सहमति भएर आउनुपर्ने हुन्छ।
तर, दलहरु निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले तत्काल केही होला भन्ने आफूलाई नलागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरि उपाध्याय बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलहरुले आपसी सहमतिमा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेपछि मात्र कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो जिम्मेवारीमा आउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिलेसम्म राजधानी त तोकिएको छैन।’
दलहरु निर्वाचनमा ब्यस्त रहेको र निर्वाचनपछिको सरकारले तत्कालै उक्त कार्य कसरी गर्छ भन्ने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए।
तर, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले भने निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख लगायत विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिने जिकिर गरे।
बस्नेतले यस्तो दाबी गरे पनि निर्वाचनपछि आउने जनादेशले यसको निर्धारण गर्ने देखिन्छ। कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गरेमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाउन चाहन्छ। त्यसका लागि काम चलाउ सरकारले गर्ने निर्णयमा सहमत हुने देखिँदैन।
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र उसले प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी संविधानमा तोकिएको छ।
संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेशको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगावै उनीहरुको नियुक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। केही समय पहिले गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो तर प्रदेशको राजधानी तोक्दा निर्वाचनमा असर पर्ने सम्भावनालाई आँकलन गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरु पछाडि हटेका थिए।
प्रदेश प्रमुख हुन चाहिने योग्यता
सरकारले नै गठन गरेको एक कार्यदलले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशक समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको मापदण्डमा राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य रहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने सिफारिसमा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यताका लागि ५ वटा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभव, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता वा स्थायी बसोबास नभएको व्याक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशक समितिमा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मासहित पूर्वसांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, आरजु राणा देउवा र भुवन पाठक थिए। मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव पुगे पनि पारित भएको छैन।
कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ?
पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले अस्थायी राजधानी भन्दै केही नाम सिफारिस गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा तीन स्थान, प्रदेश–२ मा एक, प्रदेश–३ मा चार, प्रदेश–४ मा एक, प्रदेश–५ मा दुई, प्रदेश–६ मा एक र प्रदेश–७ मा दुई स्थान अस्थायी राजधानीका रुपमा सिफारिस गरिएको छ।
उक्त सिफारिस पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावमा औपचारिक छलफल थालेको छैन। असोजमै पठाएको उक्त प्रतिवेदनमा औपचारिक छलफल नहुनुको मुख्य कारण मुखैमा आएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन थियो।
प्रदेशमा सिफारिस गरिएका सम्भावित राजधानी
प्रदेश–१ – विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी
प्रदेश–२ – जनकपुर
प्रदेश–३ – बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौँडा
प्रदेश–४ – पोखरा
प्रदेश–५ – दाङ वा बुटवल
प्रदेश–६ – सुर्खेत
प्रदेश–७ – दिपालय वा धनगढी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
