काठमाडौं- उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा २०७३ सालमा नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशहरूको विवादका विषयमा शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाई हुने भएको छ।
न्यायाधीशहरूको विवादसम्बन्धी सो मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएपछि उच्च अदालतमा २ पटक न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको छ।
हालै मात्र १७ जना न्यायाधीश उच्च अदालतमा नियुक्त भई बुधबार सपथ समेत लिइसकेका छन्।
तर पहिलो नियुक्ति नै गैर-संवैधानिक भएको दाबी गरिएको निवेदनमा सर्वाेच्चले 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको थियो। उक्त मुद्दाको सुनुवाई शुक्रबारका लागि सरेको हो।
किन पर्यो मुद्दा?
मध्यरात बैठक राखेर परिषद्का सबै सदस्य अनुपस्थित भएको समयमा र संविधानले स्वीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तसमेत पालना नभएको भन्दै दायर भएको निवेदनमा संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
न्याय परिषद्को २०७३ पुस २८ गते राती बसेको बैठकले ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उनी प्रधानन्यायाधीश र परिषद् अध्यक्षसमेत थिइन्।
परिषद्का २ सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको थियो।
परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला थिए।
वैदिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सिटौला नेपाल बार एसोसिएसनको कोटामा परिषद्मा सदस्य नियुक्त भएका सदस्य थिए।
बैठकमा अध्यक्ष कार्की, सदस्यहरू वैदिक र नायकमात्र उपस्थित थिए।
उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेतासँगसमेत परामर्श गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए।
सिफारिसमा परिषद् अध्यक्ष, सदस्य र दलनिकट बढी परेका थिए।
नियुक्तिविरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्लेले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनी जिल्ला न्यायाधीशको वरीयताको पहिलो नम्बरमा भएपनि उनको सिफारिस भएको थिएन।
त्यस्तै नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिल समूहलाई अन्याय भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पौडेलसहित चार जनाले २०७३ चैत १५ गते मुद्दा दायर गरेका थिए।
१५ महिनापछि संवैधानिक विवाद भएको आदेश
न्यायाधीश नियुक्ति विवाद १५ महिनासम्म संयुक्त र पूर्ण इजलासमा पेसी घुमिरह्यो।
दुई प्रधानन्यायाधीशले लगातार उक्त मुद्दामा पेशी तोक्दै आए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको समयमा लामो समयसम्म सो मुद्दामा सुनुवाइ चलिरह्यो तर फैसला हुन सकेन।
यो मुद्दा सबैभन्दा धेरै पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। २०७४ असार १ गते मिश्रको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी हुँदै विपक्षीलाई छलफलमा बोलाइएको थियो।
लगत्तै मिश्रसहित ३ न्यायाधीशको इजलासमा १० पटक पेसीमा परेको थियो।
मिश्रसहित बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले २०७५ असार २८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त मुद्दा ५ पटक हेर्दाहेर्दै र २ पटक फैसला मिति सरेको थियो।
उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
