काठमाडौं- वि.स. २०७८ मा गर्न लागिएको राष्ट्रिय जनगणनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।
बुधबार संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले दुई वर्षपछि हुन लागेको जनगणनाको तयारीका विषयमा छलफल गर्न विभागलाई बोलाएको छ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जनगणनाको तयारीमा विभाग लागिसकेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। जनगणनाको प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु आगामी आर्थिक वर्षदेखी नै सुरु हुने महानिर्देशक अर्यालको भनाई छ।
प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापनाका लागि, गणना सामग्री ढुवानी, विभिन्न चरणको तालिम सञ्चालन, तथा प्रचार प्रसारका कार्यहरु सञ्चनालका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवस्यक रहेको महानिर्देशक अर्यालले अर्थसमितिलाई जानकारी गराएका छन्।
जनगणनामा शिक्षकलाई प्रयोग नगर्ने
यसअघिका जनगणनामा तथ्याङ्क संकलनका लागि शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने गरेकोमा यसपटक करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर र निजामति कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने महानिर्देशक अर्यालको भनाइ छ।
शिक्षकलाई जनगणनामा खटाउँदा विद्यालयको पढाई प्रभावित हुने गरेका कारण त्यसका लागि चाहिने कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने विषयलाई विभागले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
जनगणनको स्थलगत कार्यका लागि ३५ दिन समय लाग्ने देखिन्छ। जसमध्ये घर तथा परिवारको सूचीकरणका लागि २० दिन र व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन छुट्याइएको छ।
स्थलगत काम सकेको दुइदेखि तीन महिनाभित्रमा जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने विभागको लक्ष्य छ।
प्रत्येक १० वर्षमा जनसंख्या गणना हुँदै आएको छ।
अघिल्लो जनगणनामा घर परिवारको विवरण पूर्णगणना र स्याम्पल दुवै विधिबाट विवरण संकलन गरिएकोमा दूईवटा लगत फारम भरिएको थियो।
तर यसपटक भने यसपटक भने एउटा मात्रै फारम प्रयोग गरिनेछ ।
व्यक्तिगत विवरण भरिने फारमका लागि ६० वटा प्रश्नावली तयार पारिएको तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिएका छन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
