काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ठुला करदाता कार्यालयलाई ३ महिना भित्र एनसेलको लाभकर पुनः निर्धारण गरी रकम असुली गर्ने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ २३ गते एनसेलसँगै लाभकर लिन जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सावैजनिक गर्दै कर निर्धारण कानुन सम्मत नभएको बताएको हो।
कारोबारसँग सम्बन्धी कागजातहरु प्राप्त नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ( अमेरिकी डलर) अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको मानी कर् निर्धारण गरेको थियो। तर कार्यालयले सो रकममा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण थियो। उक्त कर निर्धारण कानुन सम्मत नभएको अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबारे हेक्का नराखिँदा कानून बमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धाण हुन नसकेको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि ठुला करदाता कार्यालयले २०७४ मा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो। उक्त रकममध्ये पनि एनसेलले अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क बापतको २ अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको फैसलामा उल्लेख छ। सोही आधारमा अदालतले एनसेलले पहिले बुझाइको रकमलाई समेत ध्यानमा राखी पुनः कर निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र रकम असुली गर्न अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत धनिराम शर्माले पनि अदातलको फैसला अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने बताएका छन्।
‘फैसलाका सम्बन्धका कारबाही अघि बढाउन केही विषयमा कानुनी सल्लाह पनि आवश्यक छ,’शर्माले भने, ‘पुनः कर निर्धारण गुर्नपर्दा फेरि सुरुवाती चरणबाट काम गर्नुपर्छ।’
अब ठुला करदाता कार्यालय पनि सर्वोच्च अदातलको फैसालालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
