काठमाडौं- सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याएको छ। भूमिको उचित व्यवस्थापन, उयोग तथा भूमिमाथिको सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि नीति ल्याएको हो। यसका साथै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै भूमिसम्बन्धी विषय राखी अध्ययन/अध्यापनको व्यवस्था गरिने सो नीतिले उल्लेख गरेको।
राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ नाम दिइएको यो नीतिअनुसार अब भू-सम्बन्ध प्रणालीलाई औपचारिक, अर्ध-औपचारिक र अनौपचारिक गरी ३ भागमा विभाजन र व्यवस्थित गरिनेछ।
औपचारिक भू-सम्बन्ध प्रणालीअन्तर्गत रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक गरी चार प्रकारमा भूसम्बन्ध हुने भूमि नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तै अर्ध-औपचारिक भूसम्बन्ध प्रणालीअन्तर्गत नापी भई फिल्डबुक कायम भएका, भोग, लगत र तिरो तिर्नुपर्ने तर नापी हुन बाँकी जग्गाहरू रहनेछन्। अनौपचारिक भूसम्बन्ध प्रणालीअन्तर्गत लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भनिएका तर कुनै प्रमाण नभएका कारण विद्यमान कानूनले सम्बोधन गर्न नसक्ने र अतिक्रमित जग्गाहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जग्गा स्वामित्वको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न जग्गा नापी र दर्ता प्रकृया/प्रणालीलाई समय र स्थान सापेक्ष बनाइने सो नीतिमा उल्लेख छ।
'प्रत्येक जग्गाधनीको स्वामित्वमा रहेको कित्ता जग्गाको सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिनेछ,' भूमि नीतिमा उल्लेख छ, 'दर्ता गर्न बाँकी जग्गाहरू नाप जाँच नभएको भए सो समेत गरी भोग, तिरो तथा लगतको आधामा दर्ता गरिने नीतिमा उल्लेख छ।'
यसैगरी विदेशी लगानीकर्ता वा अन्तराष्ट्रिय/बहुराष्ट्रिय कम्पनी/संस्थालाई तोकिएको प्रयोजनका लागि कानून वमोजिम सरकारी वा नीजि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रणालीगत कमजोरीका कारण भूस्वामित्वको सुरक्षामा देखिने सम्भावित चुनौती नविनतम प्रविधि अवलम्वन गरी निराकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
एकभन्दा बढी आवास इकाई रहेको भवन (एकतले वा बहुतले)का आवास इकाई धनीहरूको स्वामित्व तथा अधिकार कानुनद्वारा सुरक्षित गरिने समेत नीतिमा व्यवस्था छ। भूमि नीतिमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण तथा अनधिकृत भोगचलनलाई निषेध गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
मोही कायम भएका रैकर जग्गाधनी र मोहीबीच कानुन बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने बताइएको छ। मोही लागेको कृषियोग्य जग्गामा मोहीले आधा हक लिई बाँकी रहेको आधा जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले बेच्न र मोहीले किन्न चाहेमा मोहीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित रूपमा भूमिको प्रयोग गरिआएका विपन्न परिवारलाई उपयुक्त स्थानमा भूमि उपयोगको निर्दिष्ट अधिकार रहनेगरी व्यवस्थापन गरिने, नीजि जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भू-उपयोग योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी उपयोग गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, लिजमा लिने दिने र धितो बन्धकी राख्ने अधिकार हुनेछ।
उपयोगमा नल्याइएको गुठी जग्गा लिजमा दिएर वा अन्य उपयुक्त तरिका अपनाएर व्यवस्थित गरिने र शहरी क्षेत्रमा रहेका खाली गुठी जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रकै रूपमा राख्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।
भूमि नीतिमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नभएका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिने, कुनै जग्गाधनीले आफ्नो नीजि जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहमा अभिलेख राखी, लिखे दिनेको अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी कानुन बमोजिम जग्गा लिज/करारमा दिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक हितका लागि राज्यले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही जग्गा प्राप्त गर्न सकिने, नीजि स्वामित्व भएका जग्गा प्राप्त गर्दा कानून बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नीजि जग्गामा ठोस, तरल वा ग्यास अवस्थामा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत वा पुरातात्विक महत्वका वस्तु फेला परे सम्बन्धित जग्गाधनीलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर उक्त भूमिलाई राज्यको स्वामित्वमा लिन सक्ने, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जमीनमुनि वा माथिको स्थान राज्यले कानुन बमोजिम उपयोग गर्न सक्ने समेत उल्लेख छ।
वन क्षेत्र कायम रहेको जग्गा बाहेक अन्य सरकारी जग्गा उपयुक्तताका आधारमा कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने तर सार्वजनिक उपयोगमा रहेको जग्गा लिजमा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी र विकास आयोजनाको नाममा रहेको तर आयोजना कार्यान्वयन नभएको जग्गा उपयुक्ताका आधारमा लिजमा दिन सकिनेछ, यसअघि भोगाधिकार दिइएका जग्गालाई लिजमा परिणत गरिने, लिजमा परिणत नहुने जग्गालाई साविक बमोजिम नै सरहकारी स्वामित्वमा ल्याइनेछ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने र त्यसको अभिलेख नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय समुदायसँग सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सम्बन्धित गुठी र गुठियारले गुठी जग्गा संरक्षण गर्नेछन् भने सम्बन्धित गुठी र गुठियरलाई गुठी जग्गा संरक्षण गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्नेछ।
नेपाल सरकारले कुनै अर्द्धसरकारी, सरकारी वा नीजि क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको जग्गा बिक्री गर्न, लिजमा दिने, धितो राख्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था भूमि नीतिमा गरिएको छ।
स्पष्ट अन्तराष्ट्रिय सीमा रेखा
यसैबीच भूमि नितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई जमिनमा स्पष्टसँग स्थापित गरिने उल्लेख गरिएको छ। 'नो म्यान्स ल्यान्ड' वा कुनैपनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुने भनी तोकिएका क्षेत्र दुवै पक्षको सहमति गरी खाली राखिने सो नीतिमा लेखिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय सीमासँग सम्बन्धित अभिलेख नियमित रूपमा अद्यावधिक र व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई आधुनिक प्रविधिको अवलम्बनसहित निरन्तरता दिइने, परम्परागत रूपमा समुदायले सामूहिक तवरले उपयोग गर्दै आएको भूमिको अभिलेख स्थानीय तहले समेत उद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ।
समुदायले उपयोग गर्दै आएको सामुदायिक जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षण गरिने, भूउपयोगका क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै हदबन्दी कायम गरिने, भूमिहीन, अरूको जग्गा कमाउने किसान परिवार, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमि सम्बन्धित अन्य लगत तयार गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा राखिने भूमि नीतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी भूमि नागरिकको पहुँचको हक प्रत्याभूति गर्न लक्षित वर्गलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा सहुलियत दिइने, आफैं खेती गर्ने र नगर्ने परिवारले जग्गा राख्न पाउने आधार र सीमा तोकिने नीतिमा उल्लेछ छ।
वि.सं. २०५८ माघ २५ गते अघि कायम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेको पाइएमा क्षतिपूर्ती नदिई जफत गरिने, भूमिहीन विपन्न परिवारलाई बसोबास प्रयोजनका लागि एकपटक कानून वमोजिम व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाई सोको उपयोग निस्सा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवारलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा कृषि प्रयोजनको लागि वन क्षेत्र बाहेकका खेतीयोग्य सरकारी जग्गाको निश्चित अवधिका लागि उपयोगको प्रमाण उपलब्ध गराउने, जुनसुकै कारणले विस्थापित भई पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने परिवारलाई उपयुक्त अवसर उपलब्ध गराइने, भूमिहीन तथा साना किसानलाई कृषियोग्य जग्गा खरिद गर्न वा लिजमा लिई खेती गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने, विद्यमान अधियाँ/बटैया जस्ता प्रथालाई लिज वा करारको व्यवस्थाबाट प्रतिस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रीमान-श्रीमती संयुक्त लालपुर्जा
भूमि नीतिका महिलाहरूले आफ्नो नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सहुलियत पाउने व्यवस्था छन्। यस्तै घरजग्गाको स्वामित्व पतिपत्निका नाममा संयुक्त रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा न्यूनतम शुल्क मात्र लिएर संयुक्त पुर्जा बनाइदिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै नीजि जग्गाहरू आवश्यकता अनुसार एकीकरण गरी विकास गर्न सकिनेछ।
भौगोलिक विशिष्टता तथा सम्भावनाका आधारमा भूमिलाई विशिष्टिकृत रूपमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिने, खनिज, तेल, ग्याँस, पानीको मुहान आदिजस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकता हेरी राज्यले जुनसुकै प्रकारको भूमि कानुन वमोजिम अधिग्रहण गरी उपयोग गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि नीतिमा महिला, अशक्त, अपाङ्ग, विपन्न भूमिहीन, लोपोन्मुख जाति, वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन करमा सहुलियत दिन सकिने व्यवस्था छ। यस्तै घरजग्गा कारोवारलाई भूमि वजार मार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ।
यसैगरी नीतिमा भूमि बैंकको बिस्तृत अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाहरूको छनौट गर्दा स्थानीय बासिन्दामा आयोजनाको नकारात्मक असर सम्भव भएसम्म न्यून हुने गरी छनौट गरिने तथा आयोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई नयाँ स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्दा सडक, द्युत, खानेपानीजस्ता सकारी निकायबाट दिइने सेवाहरू प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
सडक, राजमार्ग, विमानस्थललगायतका सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारले चर्चेको र त्यसको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
अब सेवाग्राहीले मध्यस्थकर्ता वा सहयोगी विना नै जग्गासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेगरी प्रकृयालाई सरलीकृत गरिने उल्लेख छ। यसैगरी, भूमि लगत डिजिटलाइज भइसकेका जिल्लामा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधिबाट आफ्नो जग्गाको सूचना प्राप्त गर्न वा लिन निवेदन पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
आधुनिक प्रविधिबाट कित्तानापी गरी डिजिटल प्रणालीमा भूमिलगत र डाटावेस तयार गरिनेछ, कागजी प्रणालीमा रहेका भूमिलगत, भूअभिलेख र भूस्विमत्वसम्बन्धी सबै बिबरणहरू अब डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरित हुने नीतिमा व्यवस्था छ।
विद्यालय तहदेखि नै भूमि सम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी सञ्चारका विद्युतीय तथा छापा माध्यम मार्फत भूमि सम्बन्धी जनचेतना अभवृद्धि गर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
