काठमाडौं- सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका २३ न्यायाधीशको नाम फिर्ता लिन देशभरका न्यायलयमा कार्यरत कर्मचारी संगठनले माग गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले यस्तो माग गरेको हो।
न्याय परिषद्ले चैत १९ गते सर्वाेच्च अदालतका लागि ५ र उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गर्दा विवादस्पद र क्षमता नभएका व्यक्तिसमेत समावेश भएको भन्दै आलोचना भएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनले न्यायलयको साख बचाउन भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो।
'राजनीतिक भागबण्डा, नातावाद वा अन्य दबाबा-प्रभावबाट मुक्त भई कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमान्दारीता, विगतको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, उच्च नैतिक चरित्र समेतलाई विचार गर्नुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायलयमा वर्षौंदेखि घामपानी सहेर अहोरात्र न्यायिक कार्यमा खटिरहेका न्यायाधीश र जनशक्तिको मानमर्दन नहुने एवं मनोबल उकास्ने गरी पुन: सिफारिस गरिनुपर्दछ।’
उत्कृष्टलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो विपरीत संविधान, कानुन र परम्पराप्रति नै बेइमानी गर्दै सेवाभित्रवाट ६०५ र सेवा बाहिरवाट ४०५ योग्यलाई सिफारिस गर्ने परम्परासमेत भत्काई गरेको न्यायाधीश सिफारिसप्रति ट्रेड युनियनले खेद प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'स्वेच्छाचारितापूर्वक बिनामापदण्ड गरिएको सिफारिसलाई मध्यनजर गरी असक्षम र अयोग्यलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
