काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि कार्यविधि तयार भएको छ। दुई आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले छनोट प्रक्रिया स्वीकृत गरेको हो।
गत ११ बसे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
१३ बुँदे उक्त कार्यविधिमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई समेत आधार मानी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधि अनुसार सिफारिस समितिले सम्भाव्य पदाधिकारीको सूची तयार पार्नेछ। त्यसपछि सूचीकृत नामावली सार्वजनिक गर्नेछ।
समितिले सार्वजनिक गरेको पादाधिकारीमाथि प्रतिक्रिया माग्नेछ। उक्त नामावली सार्वजनिक भएको पाँच दिनभित्र समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा जो कोहीले आफ्नो प्रतिक्रिया पेस गर्न सक्नेछन्।
प्राप्त प्रक्रियाको समेत अध्ययन गरी समितिले नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष पादाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसअघि समितिले आवश्यकता अनुसार पीडित समुदाय, मानव अधिकारकर्मी तथा समितिले उपयुक्त ठानेका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्नेछ।
७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने
दुई आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि योग्यता पुगेका इच्छुकले कार्यविधिमा उल्लिखित अनुसूची बमोजिमको फारम भरी आवेदन दिन समितिले सूचना सार्वजनिक गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा आज सूचना प्रकाशित गर्दै समितिले आजकै मितिले ७ दिनभित्र समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा आवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
चाहिने योग्यता
समितिले दुई आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि चाहिने योग्यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अनुसार हुने बताएको छ।
ऐनका दफा ४ मा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक योग्यता उल्लेख गरिएको छ।
ऐन अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न नरहेको, मानव अधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्नेछ।
यस्तो छ कार्यविधि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
