काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय नदिएपछि संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको एक आयोगका पदाधिकारीले प्रधामन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएर फर्केका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो तेस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि आज कार्यालयमा दर्ता गराएका फर्केको हो। ‘चार पाँच दिने देखि हामी प्रयासमा थियौं’ बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘समय नपाएपछि हामीले कार्यालयमा दर्ता गराएर फर्केका हौं।’
आयोगको म्याद यही मसान्तमा समाप्त हुँदै छ।
‘म्याद समाप्त हुन लागेकाले हामीले आफूहरूले गरेको सम्पूर्ण कामहरूको विवरण बुझाउन गएका थियौं,’ उनले भने, ‘ र प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले समय मिलेन।’
बेपत्ता आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विष्णु पाठकले प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन नबुझाए हुन्छ भन्ने सोचका साथ भेट्न आनकानी गरेपछि आफूहरूले कार्यालयमा दर्ता गराएको छोडेको बताए।
‘एक वर्षदेखि हामीले भेट्ने कोसिस गरेका थियौं, अहिले पनि अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउन भेट्ने प्रयास गरेकौ हौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री वरिपरिका लागि पनि खबर गरेका थियौं।’
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि समय नदिएको उनले बताए। दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन पनि पहिलो केपी शर्मा ओलीले बुझाएकाले एक सातासम्म आफूहरूले प्रयास गरेको उनले बताए। 'प्रधानमन्त्रीले नबुझाए हुन्थ्यो भन्ने चाहानामा हामीले बुझेपछि कार्यालयमा दर्ता गराउनु उचित सम्झेका हौं,’ उनले भने, ‘१७ गते देखि हामीले प्रयास गरेका थियौं अब अवकाश हुने भएपछि हामीले सरकारको रेकर्डका लागि प्रतिवेदन बुझाएका हौं।’
बेपत्ता आयोगमा १० वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता भएको भन्दै २८ सय उजुरी परेको थियो। त्यस मध्ये १७ सय उजुरीमा आयोगले अध्ययन गरेको थियो। विस्तृत अध्ययनका लागि आयोगले केही मुद्दाहरुमा छानबिन समेत गरेका थिए।
तर, व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी ऐन नहुदाँ यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्न भने आयोगले सकेको थिएन। सरकारले चार वर्ष पूरा भएपछि पुन: एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप गरेको छ।
त्यस्तै पदाधिकारीको पदावधिका लागि पुन सिफारिस गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने छ।
यही अवस्थामा निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् अध्यक्ष मल्लिक
अध्यक्ष मल्लिकले सरकारको यही बेवास्था कायम रहे आफू पुन: सिफारिस भए पनि बस्ने अवस्थामा नरहेको बताए। आयोगका पदाधिकारीहरूको यही मसान्तसम्म पदावधि समाप्त हुदैंछ।
‘आयोगले सिफारिस गरेर मात्र हुदैन सरकारले यही रुपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने देखिँदैन,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘सिफारिस कार्यान्वयन हुने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन नभई जो सुकै आएपनि कुनै अर्थ छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
