काठमाडौं– सरकारले प्रमाण ऐन २०३१ लाई समयानुकूल बनाउन संशोधन दर्ता गराएको छ। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रमाण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका छन्।
ऐनको ३२ बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले मुल ऐनको दफा ६ मा संशोधन गर्दै कृत्रिम गर्भाधानलाई पनि समेटेको छ। यसअघि प्रमाण ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन। आधुनिक समयमा कृत्रिम गर्भाधान गरी सन्तान जन्माउने प्रचलनमा वृद्धि भएपछि त्यसलाई समेट्न सरकारले नयाँ व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा पेस गरेको हो।
‘पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ। विधेयकको यो व्यवस्थाले सन्तान नभएमा कृत्रिम गर्भाधान गरी सन्तान जन्मेमा त्यो कसको सन्तान हुने विवाद भएमा फैसला गर्न सहज हुने देखिन्छ।
विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षर र लिखतहरुलाई पनि प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरेको छ।
सहअभियुक्तको पोललाई पनि प्रमाणको रुपमा लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। मुल ऐनको दफा ९ क मा यो व्यवस्था थप गर्न विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसुर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्तिमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबिती भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेमा प्रमाणमा लिन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले मृत्युको मुखमा रहेको मानिसले बोलेको कुरा पनि प्रमाणको रुपमा हुने उल्लेख गरेको छ।
मुल ऐनको दफा १३ मा मृत्युकालीन उद्घोषण भन्दै यस्तो व्यवस्था राखिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धामा मृत्यु हुनुअघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि प्रमाण पुर्याउने कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
‘श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘किताब, डिजिटल, विद्युतीय माध्यमबाट राखिएका विवरण वा अन्य प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ।’
शव परीक्षण अब अटप्सी रिपोर्ट
प्रमाण ऐनमा शव परीक्षणको प्रतिवेदनलाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भन्ने उल्लेख थियो तर प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै शव परीक्षण प्रतिवेदन (अटप्सी रिपोर्ट) भन्ने शब्द राखिएको छ।
श्रव्य-दृश्यमार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। अदालतले उचित ठानेमा श्रव्य–दृश्य संवादमार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था दफा ३७मा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
पति-पत्नीबीच कुरा खोल्न नपाइने
विधेयकले पति-पत्नीबीच सम्बन्ध कायम रहेको समयमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पति-पत्नीका बीचमा भएको पत्राचार प्रस्तुत गर्न कर नलाग्ने विधेयकको दफा ४१ लाई संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, सरकारवादी भई दर्ता भएको मुद्दामा भने पति-पत्नीले स्वीकृत दिएमा पाइने उल्लेख छ। उनीहरुले स्वीकृत नदिएमा त्यस्तो पत्राचार सार्वजनिक वा प्रमाणको रुपमा पेस गरेका नियमित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।
उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सुरु हुने भएकाले त्यहाँबाट पारित हुँदै प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले ऐनको रुपमा काम गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
