काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका अयोग्य, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु र राज्य पक्षबाट खटाइएका सेना, प्रहरीलाई दिइएको र दिन बाँकी राहात विवरण एक महिनाभित्र पेस सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण सहितका १ सय ३१ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्धामाथि सुनुवाइ गर्दै चैत १८ गते सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकु र राज्य पक्षबाट खटाइएका सेना, प्रहरी आदिसँग सम्बद्वमध्ये राहत लिन बाँकी भनिएका व्यक्ति के कति छन् र को कसले कति राहत रकम पाएको अवस्था छ, सो समेतको विस्तृत विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश हो।
द्वन्द्व पीडितले पाएको रकम सम्बन्धी विवरण अपूर्ण देखिएको भन्दै सर्वोच्चले देशभरिका पीडितहरुको तथ्यांक र उनीहरुले राहत स्वरुप पाएकोे छन् विवरण बुझाउन पनि सरकालाइ आदेश गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
